उपकर प्राप्त इमारतींसाठी पुनर्विकास धोरण लागू करा

उपकरप्राप्त इमारतींसाठी पुनर्विकास धोरण लागू करा
आमदार मिहिर कोटेचा यांची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी
मुलुंड, ता. २६ (बातमीदार) ः मुंबईच्या उपनगरांमध्येही उपकरप्राप्त इमारतींसाठी (सेस) पुनर्विकास धोरण लागू करावे, अशी मागणी मुलुंडचे आमदार मिहिर कोटेचा यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या पत्रातून केली आहे. या निर्णयामुळे हजारो कुटुंबांना सुरक्षित निवाऱ्याचा दिलासा मिळू शकेल, असे त्‍यांनी पत्रात नमूद केले आहे.
राज्य सरकारने २०२० मध्ये म्हाडा कायद्यात सुधारणा करून अशा धोकादायक सेस इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा केला. म्हाडाला प्रकल्पाचा ताबा घेऊन त्यांचा पुनर्विकास करण्याचा अधिकार दिला आहे. परिणामी दक्षिण मुंबईतील अनेक जुनी व धोकादायक इमारतींचे पुनर्विकास प्रकल्प गतिमान झाले आहेत, मात्र आमदार कोटेचा यांच्या म्हणण्यानुसार, उपनगरांमधील परिस्थिती अजूनही गंभीर आहे. मुलुंड, भांडुप आणि उपनगरात अनेक जीर्ण इमारती आहेत, परंतु या इमारतींना सेस इमारतीसारखा दर्जा नसल्याने त्यांच्यासाठी पुनर्विकासाची कोणतीही स्पष्ट धोरणात्मक तरतूद नाही. त्यामुळे प्रकल्प रखडतात आणि रहिवाशांचे हाल होतात, असे आमदार मिहिर कोटेचा यांनी म्‍हटले आहे.