शरद पवार गटाची एलआयसी कार्यालयावर धडक

शरद पवार गटाची एलआयसी कार्यालयावर धडक
नवउद्योजकांनाही भांडवली कर्ज देण्याची मागणी

ठाणे, ता. २७ : अदाणी समूहाला आर्थिक अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी मोदी सरकारने भारतीय आयुर्विमा महामंडळाचा (एलआयसी) वापर केला. एलआयसीवर दबाव आणून ‘अदाणी’च्या कंपन्यांमध्ये ३३ हजार कोटी रुपये गुंतवण्यास भाग पाडले आहे. एकीकडे अदाणी समूहाला एवढी मोठी रक्कम दिली जात असताना सर्वसामान्य तरुण उद्योजकांना साधे लाखभर रुपयाचेही कर्ज दिले जात नाही. याचा निषेध करण्यासाठी तसेच तरुणांनाही उद्योगासाठी भांडवली कर्ज द्यावे, या मागणीसाठी डाॅ. जितेंद्र आव्हाड यांच्या मार्गदर्शनानुसार राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष-शरदचंद्र पवार पक्षाने जिल्हाध्यक्ष मनोज प्रधान यांच्या नेतृत्वात एलआयसी कार्यालयावर धडक दिली. या वेळी एलआयसी अधिकाऱ्यांना निवेदन देऊन तरुण बेरोजगारांना व्यवसाय करण्यासाठी कर्ज द्यावे, अशी मागणी केली.

अदाणी समूहातील कंपन्यांनी गैरव्यवहार केल्याचा ठपका ठेवून अमेरिकेत या कंपन्यांविरोधात चौकशी सुरू आहे. त्यामुळे अदाणी समूहावरील कर्जाचे ओझे वाढले आहे. त्यातून गौतम अदाणी यांना बाहेर काढण्यासाठी केंद्र सरकारने एलआयसीवर दबाव आणून अदाणी समूहात सुमारे ३३ हजार कोटींची गुंतवणूक करण्यास भाग पाडले आहे. एकाच माणसावर मेहरबान होऊन सर्वसामान्य जनतेचा पैसा उधळण्यास आपला विरोध आहे, असे म्हणत राष्ट्रवादी शरद पवार गटाने हे आंदोलन केले. सोमवारी (ता. २७) दुपारी १२च्या सुमारास शेकडो कार्यकर्त्यांनी, मोदी सरकार हाय-हाय, मोदी-अदाणी भाई भाई, अशा घोषणा व फलक झळकावत एलआयसी कार्यालयासमोर जोरदार निदर्शने केली.

दरम्यान, युवक अध्यक्ष अभिजित पवार म्हणाले, अमेरिकेत अदाणीची चौकशी सुरू असताना हे सरकार जर गुंतवणूक करीत असेल, तर ते चुकीचेच आहे. अनेक आंतरराष्ट्रीय बँका कर्ज देत नसताना जर एलआयसी गुंतवणूक करीत असेल, तर अदाणी सरकारचे जावई आहेत का, असा सवालदेखील पवार यांनी या वेळी विचारला. विभागीय व्यवस्थापक रूपा भंडारे यांची भेट घेत जर अदाणीसारख्या समूहाला पैसे दिले जात असतील, तर आमच्यासारख्या गोरगरीब मुलांनाही निधी दिला पाहिजे; आम्हाला व्यवसाय करायचा आहे, अशा आशयाच्या मागण्या आंदोलकांनी केल्या.

एलआयसीमध्ये जनतेचा पैसा
मनोज प्रधान म्हणाले की, वाॅशिंग्टन पोस्टने याबाबत वृत्त दिले आहे. एलआयसीने आता ३३ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक अदाणी समूहात केली आहे. त्यामुळे एकूण गुंतवणूक ६० हजार कोटी झाली आहे. आमचा सरकारला मूलभूत प्रश्न हाच आहे की, अदाणींना एअर पोर्ट, बंदरे, रस्ते , रेल्वे दिली जात असताना व्यवसायासाठीही सरकारनेच पैसे द्यावेत, ही कुठला प्रकार? अन् ही गुंतवणूक अशावेळी केली जात आहे की, हिंडेनबर्गचा अहवाल आला आहे की, अनेक बँका कर्जवसुलीसाठी अदाणींच्या मागे लागल्या आहेत. एलआयसीमध्ये ३० कोटी जनतेचा पैसा आहे. हा पैसा सरकारच्या सांगण्यावरून एखाद्या समूहाला देऊ नये, तर अदाणी त्रासात असल्यास सरकार राष्ट्रीयीकृत बँकांना जबरदस्ती करून कर्ज द्यायला लावत आहे. त्यामुळेच सर्वच पक्षीयांनी याविरोधात उभे राहिले पाहिजे, असे आवाहन केले.