दिव्यांगांच्या ४ टक्के आरक्षणासाठी विभाग आग्रही राज्यातील सर्व विभागांना माहिती प्र‍सिद्ध करणे बंधनकारक

दिव्यांगांच्या चार टक्के आरक्षणासाठी विभाग आग्रही

राज्यातील सर्व विभागांना माहिती प्र‍सिद्ध करणे बंधनकारक

मुंबई, ता. ३१ : दिव्यांगांच्या सर्वांगीण ‍विकासासाठी दिव्यांग कल्याण विभागाने नुकताच विकासाचा आराखडा तयार केला असून, त्याच पार्श्वभूमीवर दिव्यांग व्यक्तींना शासन सेवेत व पदोन्नतीमध्ये असलेल्या चार टक्के आरक्षणाची प्रभावी अंमलबजावणी केली जाणार आहे. यासाठी राज्य शासनातील सर्व मंत्रालयीन विभाग, त्यांच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील कार्यालये, विभागप्रमुख तसेच स्वायत्त संस्थांनी आपल्या विभागातील दिव्यांग अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची माहिती दरवर्षी १ जानेवारी रोजी विभागाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणे बंधनकारक करण्यात आले असल्याची माहिती ‍विभागाचे प्रधान सचिव तुकाराम मुंढे यांनी ‍दिली.

दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ आणि त्याअंतर्गत नियम २०१७ नुसार राज्यातील सर्व शासकीय, निमशासकीय आस्थापनांना त्यांच्या कार्यालयातील दिव्यांग अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची माहिती विहित नमुन्यात नोंदविणे आवश्यक असून, त्याच्या अंमलबजावणीवर ‍विभागाकडून आता विशेष भर ‍दिला जाणार असून, यासाठी विभागाने शासन निर्णय जारी केला आहे. या निर्णयाचा उद्देश शासन सेवेमध्ये कार्यरत असलेल्या दिव्यांग कर्मचाऱ्यांची पारदर्शक व अचूक नोंद ठेवणे आणि दिव्यांगांसाठी असलेल्या चार टक्के आरक्षणाची अंमलबजावणी प्रभावीपणे राबविणे हा आहे. या निर्णयामुळे राज्य शासनातील विविध विभागांमधील दिव्यांग कर्मचाऱ्यांची माहिती एकाच स्वरूपात उपलब्ध होणार असून, दिव्यांगांच्या हक्कांचे रक्षण आणि सक्षमीकरणाच्या प्रयत्नांना अधिक गती मिळणार असल्याचे सचिव मुंढे यांनी सांगितले.

रिक्त पदांचा सहामाही आढावा
सर्व प्रशासकीय विभाग व सर्व विभागप्रमुख दिव्यांगांसाठी असलेल्या रिक्त पदांचा सहामाही आढावा घेतला जाईल. त्यामुळे अनुशेष पदे तत्काळ भरली जातील. सर्व मंत्रालयीन विभागप्रमुखांनी तयार केलेली माहिती दरवर्षी १ जानेवारी रोजी सर्व विभाग आयुक्त, दिव्यांग कल्याण यांना सादर करतील आणि आयुक्त, दिव्यांग कल्याण हे सर्व विभागांकडील माहिती एकत्र करून वार्षिक अहवालात विभागनिहाय समाविष्ट करतील.

...तर विभागांवर होणार कारवाई
दिव्यांगांच्या कल्याणासोबतच त्यांच्या रिक्त पदांची माहिती, तसेच त्यांच्या हक्कांच्या विषयांसंदर्भात जे विभाग निर्धारित नमुन्यानुसार माहिती सादर करणार नाहीत, त्या विभागांविरुद्ध दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ मधील कलम ८९ नुसार दंडात्मक कारवाई केली जाणार असल्याची माहिती सचिव मुंढे यांनी दिली.