नियमभंग करणाऱ्या कृषी सेवा केंद्रांचे परवाने रद्द

नियमभंग करणाऱ्या कृषी सेवा केंद्रांचे परवाने रद्द
शेतकऱ्यांच्या हितासाठी कृषी विभागाची कठोर भूमिका
मुरूड, ता. ३ (वार्ताहर) ः रायगड जिल्ह्यात शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी कृषी विभागाने कठोर पावले उचलली असून, नियमभंग करणाऱ्या १२ कृषी सेवा केंद्रांचे परवाने कायमस्वरूपी रद्द करण्यात आले आहेत. ही कारवाई सहा तालुक्यांतील विविध केंद्रांवर करण्यात आली असून, शेतकऱ्यांना योग्य दरात आणि पारदर्शक पद्धतीने खते मिळावीत, यासाठी ही निर्णायक भूमिका घेण्यात आली आहे.
जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांच्या सूचनांनुसार कृषी अधिकारी (गुण नियंत्रण) यांनी संपूर्ण जिल्ह्यातील कृषी सेवा केंद्रांची सखोल तपासणी केली. तपासणीदरम्यान खतांचा साठा, दरफलकांचे प्रदर्शन, गोदाम नोंदणी, साठा पुस्तके तसेच खतविक्रीदरम्यान शेतकऱ्यांना देण्यात येणारे ‘एन फॉर्म’ अशा सर्व बाबींचा आढावा घेण्यात आला. या तपासणीत अनेक केंद्रांमध्ये अनियमितता आढळून आली. काही केंद्रांनी दरसूची प्रदर्शित न करता शेतकऱ्यांची फसवणूक केली होती, तर काहींनी साठा पुस्तके नियमित अद्ययावत ठेवलेली नव्हती. तसेच अनेक केंद्रांनी विक्रीचा मासिक अहवाल नियमानुसार सादर न केल्याचे स्पष्ट झाले. त्रुटी आढळल्यानंतर संबंधित केंद्रांना सुधारण्याची पुरेशी संधी देण्यात आली होती. मात्र दिलेल्या मुदतीनंतरही सुधारणा न करणाऱ्या केंद्रांवर अखेर कारवाई करीत १२ कृषी सेवा केंद्रांचे परवाने कायमस्वरूपी रद्द करण्यात आले आहेत. यासह आतापर्यंत एकूण १५ सेवा केंद्रांचे परवाने कायमस्वरूपी रद्द, तर चार केंद्रांचे परवाने तीन महिन्यांसाठी निलंबित करण्यात आले आहेत.
..............
नियमांचे काटेकोर पालन व्‍हावे
कृषी विभागाने स्पष्ट केले आहे, की शेतकऱ्यांना वेठीस धरणे, खतांच्या विक्रीत काळाबाजार करणे किंवा शासनाच्या नियमांचे उल्लंघन करणे, अशा कोणत्याही प्रकारास आता जागा दिली जाणार नाही. विभागामार्फत नियमित तपासण्या सुरू राहतील आणि दोषी आढळणाऱ्यांवर कठोर प्रशासकीय कारवाई करण्यात येईल. जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांनी सर्व कृषी सेवा केंद्र संचालकांना आवाहन केले आहे, की शेतकऱ्यांच्या विश्वासाचा मान राखत शासनाच्या सर्व नियमांचे काटेकोर पालन करावे. दरफलक ठळकपणे लावावेत, साठा पुस्तके वेळोवेळी अद्ययावत ठेवावीत तसेच खतविक्रीच्या वेळी प्रत्येक शेतकऱ्याला पावती आणि ‘एन फॉर्म’ देणे बंधनकारक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.