पर्ससीन, एलईडी मासेमारीची एसआयटीमार्फत चौकशी करा

विरार, ता. ५ (बातमीदार) : ‘शाश्वत मासेमारी’ ही संकल्पना मोडीत काढणाऱ्या पर्ससीन, एलईडी यासारख्या अवैध मासेमारीमुळे पारंपरिक मच्छीमार संकटात सापडलेला आहे. अशातच संबंधित दुर्लक्ष करत आहेत, असा दावा करत विशेष तपास पथक स्थापन करून चौकशी करण्याची मागणी पालघर जिल्ह्यातील पारंपरिक मच्छीमारांनी केली आहे. जिल्ह्यातील विविध मच्छीमार संघटनांनी एकत्र येऊन बुधवारी (ता. ५) मुंबईत पत्रकार परिषद घेतली.

केंद्र सरकारच्या २०१८ मधील निर्देशानुसार राज्याने अधिसूचना काढून एलईडी दिव्यांच्या माध्यमातून केल्या जाणाऱ्या मासेमारीला बंदी घातली आहे. असे असतानाही राज्याच्या सागरी हद्दीत बेधडक पर्ससीन आणि एलईडी दिव्यांनी बेकायदा मासेमारी केली जात आहे. या मासेमारीला सरकारचे अनुदानित डिझेल दिले जात आहे. वर्षानुवर्षे हा प्रकार सुरू आहे. याबाबतच्या तक्रारी करूनही कोणतीही कारवाई होत नसल्याची खंत पारंपरिक मच्छीमारांकडून व्यक्त करण्यात आली.

आजघडीस जवळपास दीड हजार पर्ससीन बोटी आणि त्यांच्याच जोडीला ७०० ते ८०० एलईडी बोटींनी समुद्रात धुमाकूळ घातला आहे. यापैकी एकाही पर्ससीन बोटींकडे मासेमारीचा परवाना नाही. बेकायदा मासेमारीवर लक्ष ठेवण्यासाठी जानेवारीपासून ड्रोन यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात आली आहे, मात्र ही यंत्रणाही अवैध मासेमारीवर अंकुश ठेवण्यात कुचकामी ठरली आहे, अशी खंत पारंपरिक मच्छीमार संरक्षण समितीचे समन्वयक मिल्टन सौदिया यांनी व्यक्त केली. या वेळी कोळी युवाशक्ती संघटना, अखिल महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समिती, महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समिती, ठाणे जिल्हा मच्छीमार मध्यवर्ती सहकारी संघ, रोजा फाउंडेशन याच्यासह पालघर जिल्ह्यातील मच्छीमार संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.