न्यायालयाने काढले एमइआरसीचे वाभाडे

न्यायालयाकडून ‘एमईआरसी’चे वाभाडे

 नियमांचे केले सर्रास उल्लंघन; कायदेशीर प्रक्रिया धाब्यावर

मुंबई, ता ५ : महावितरण आणि महाराष्ट्र वीज नियामक आयोग (एमईआरसी)च्या मनमानी कारभारातून झालेल्या टॅरिफ घोटाळ्याची उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली आहे. न्यायालयाने एमईआरसीचा २५ जून २०२५ला काढलेला पुनरावलोकन आदेश रद्द केला. भागधारकांना त्यांचे म्हणणे मांडण्याची संधी न देणे हे नैसर्गिक न्याय आणि कायदेशीर प्रक्रियेचे मूलभूत उल्लंघन असल्याचे निकालात न्यायालयाने नमूद केले आहे.

न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे कायदेशीर आणि पूर्णपणे नियमांचे पालन करून प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत मूळ, सार्वजनिकरीत्या तपासलेला २८ मार्च २०२५चा दर आदेश पुन्हा लागू झाला आहे. महावितरणच्या दुसऱ्या दरवाढीच्या प्रस्तावावर एमईआरसीने संपूर्ण पुनरावलोकन प्रक्रिया नव्याने सुरू करावी, तसेच अनिवार्य सार्वजनिक सुनावणीसह सर्व कायदेशीर आवश्यकतांचे कठोर पालन करावे, असा स्पष्ट आदेश न्यायालयाने दिल्याने महाराष्ट्र राज्य ऊर्जा क्षेत्रातील महावितरण, एमईआरसी आणि ऊर्जा विभागाचे सार्वजनिकरित्या पितळ उघडे पडले असल्याच्या प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत.
 
‘वीज कायदा २००३’अंतर्गत वीज दर (टॅरिफ) निश्चित करण्यासाठी अधिकृत केलेली एक अर्धन्यायिक संस्था आहे. या अधिकारासाठी कोणतीही दरनिश्चिती करण्यापूर्वी कायदेशीर सार्वजनिक सुनावणी घेणे अत्यावश्यक आहे. ही पारदर्शकता कोणत्याही परिस्थितीत टाळता येणारी नसते; मात्र मानमानी कारभार करत यासाठीचे नियमही धाब्यावर बसविण्यात आले होते.  महावितरणने अखेरीस एप्रिल २०२५च्या उत्तरार्धात औपचारिक पुनरावलोकन याचिका दाखल केली. प्रचंड दबावाखाली एमईआरसीने २५ जून २०२५ रोजी एक नवीन, सुधारित आदेश पारित केला. इतक्या महत्त्वपूर्ण बदलासाठी कायद्यानुसार नवीन सार्वजनिक सुनावणी घेणे बंधनकारक असतानाही आयोगाने तो नियम धुडकावून लावला. नैसर्गिक न्यायाची आणि योग्य प्रक्रियेची तत्त्वे पायदळी तुडवत आयोगाने महावितरणसाठी महसुलात प्रचंड वाढ एकतर्फीपणे मंजूर केली.

कोट 
महावितरण आणि एमईआरसी यांनी या न्याय्य आणि कायदेशीर निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात अपील करून सार्वजनिक निधी आणि वेळेचा अपव्यय करू नये. त्यांनी तातडीने उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचा आदर करून अंमलबजावणी करावी. पूर्ण पारदर्शकतेने अनिवार्य सार्वजनिक सुनावणी घेणे आणि नियामक प्रक्रियेची सचोटी पुन्हा स्थापित करणे, हीच त्यांची पहिली आणि एकमेव प्राथमिकता असावी.
- डॉ. नितीन राऊत, माजी ऊर्जा मंत्री