रस्त्याच्या दुभाजकात मोबाईल टॉवर उभारण्यास विरोध

रस्त्याच्या दुभाजकात मोबाईल टॉवर उभारण्यास विरोध

कल्याण, ता. ६ (वार्ताहर) : कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्दीतील रस्त्याच्या दुभाजकांमध्ये मोबाईल टॉवर उभारण्यास एका खासगी कंपनीला परवानगी देण्यात आल्यामुळे नागरिक संतप्त झाले आहेत. विशेषतः कल्याण पश्चिमेतील सिटी पार्क परिसराच्या लगत टॉवर उभारण्यास रहिवाशांनी तीव्र विरोध दर्शवला आहे. नागरिकांचा हा विरोध लक्षात घेता केडीएमसी काय भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

महापालिकेने एकूण नऊ ठिकाणी रस्त्याच्या दुभाजकांत मोबाईल टॉवर उभारण्याची परवानगी खासगी टॉवर कंपनीला दिली आहे. सिटी पार्क परिसरातील रहिवासी प्रकाश नाईक यांनी महापालिका अधिकाऱ्यांवर आरोप केला आहे की, त्यांनी नागरिकांना विश्वासात न घेता ही परवानगी दिली. नाईक यांच्या मते, परवानगी देताना महापालिकेने अटी-शर्तींचे उल्लंघन केले आहे. रहिवाशांनी यापूर्वी पत्रव्यवहार करून निषेध नोंदवला होता, तरीही टॉवर उभारणी सुरू आहे. मोबाईल टॉवरच्या संभाव्य रेडिएशनमुळे नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात येईल, असा मुख्य आक्षेप आहे. रहिवाशांनी २० ते २०० मीटरच्या अंतरावर टॉवर उभारण्यास कशाच्या आधारे परवानगी दिली, असा संतप्त सवाल केला आहे.

अटी-शर्तींचे उल्लंघन
शिवसेना ठाकरे गटाचे शाखाप्रमुख विशांत कांबळे यांनी सांगितले की, योगीधाम परिसर आणि सिटी पार्कसह नऊ ठिकाणी टॉवर उभारण्यास नागरिकांनी हरकत घेतली होती, पण महापालिकेने त्याची दखल घेतली नाही. कांबळे यांनी परवानगीच्या अट क्रमांक ११ चे उल्लंघन झाल्याचा दावा केला आहे. कंपनीने टॉवर उभारणीसाठी झाडे तोडली आहेत. यामुळे कांबळे यांनी महापालिका प्रशासनाकडे कंपनीविरोधात कारवाई करून कार्यादेश रद्द करण्याची मागणी केली आहे.

विरंगुळा केंद्रावरील संभाव्य धोका
सिटी पार्क हे विरंगुळा केंद्र असून, तिथे लहान मुले, महिला आणि वयोवृद्ध नागरिक येतात. या ठिकाणी टॉवर उभारल्यास त्यांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होण्याची भीती नागरिकांनी व्यक्त केली आहे.

अधिकाऱ्यांचे मौन आणि सावळा गोंधळ
‘ब’ प्रभाग क्षेत्र सहाय्यक आयुक्त प्रिती गाडे यांना यासंदर्भात विचारणा केली असता, ‘माहिती नाही’ असे मोघम उत्तर देत, उपायुक्तांशी संपर्क साधण्यास त्यांनी सांगितले. मालमत्ता विभागाचे उपआयुक्त यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही.
महापालिकेकडे मोबाईल टॉवर परवानगी संदर्भात ‘अवकाश चिन्ह विभाग’ (ई-गव्हर्नन्सच्या नावाखाली) कार्यरत नसल्याचे जाणकारांचे म्हणणे आहे. यामुळे पालिकेचा ‘कागदी घोडे नाचवित सावळा गोंधळ’ कारभार सुरू आहे का, असा सवाल नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.