लातूर पॅटर्न का राबवत नाही?

बेकायदा फलकबाजी प्रकरण

लातूर पॅटर्न का राबवत नाही?

उच्च न्यायालयाची विचारणा; महापालिकेला धोरण स्पष्ट करण्याचे आदेश 

सकाळ वृत्तसेवा

मुंबई, ता. ६ : लातूर शहरात बेकायदा फलकबाजीवर ९९ टक्के नियंत्रण मिळवल्याची माहिती गुरुवारी (ता. ६) उच्च न्यायालयाला देण्यात आली. त्याची दखल घेऊन लातूर महापालिकेला नोटीस बजावून बेकायदा फलकमुक्त शहरासाठी नेमकी योजना किंवा काय धोरण राबविण्यात आले, याबाबतचा तपशील सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. 

९० टक्के बेकायदा फलक हे राजकीय पक्ष लावतात. त्यांना आळा कसा घालणार, अशी खंत राज्याचे महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी व्यक्त केली. त्यावर लातूर महापालिका आणि अंबरनाथ नगरपालिका याबाबत दिशा दाखवू शकतात, अशी सूचना एका वकिलाने केली. या दोन्ही स्थानिक स्वराज्य संस्था राजकीय पक्षांना फलकच लावू देत नाहीत, असेही या वकिलाने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यावर ही अंमलबजावणीची बाब असून, ती दिशादर्शक असल्याचे दिसून येत नाही, असे महाधिवक्त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यानंतर न्या. रेवती मोहिते-डेरे आणि न्या. संदेश पाटील यांच्या खंडपीठाने लातूर महापालिकेच्या मोहिमेची दखल घेऊन महापालिकेला नोटीस बजावली. तसेच शहरासाठी नेमक्या काय उपाययोजना केल्या, त्याचा तपशील सादर करण्याचे आदेश दिले. 
-----
१७ नाेव्‍हेंबरला निकाल
बेकायदा बांधकामप्रकरणी दाखल याचिकेवर कठोर आदेश देऊन याचिका निकाली काढण्यात येणार होती; मात्र कामाच्या व्यग्रतेमुळे निकालपत्र पूर्ण होऊ शकलेले नाही. त्यामुळे याप्रकरणी आता १७ नोव्हेंबरला निकाल दिला जाणार आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.