बेकायदा बांधकाम उच्च न्यायालय

राज्यभरात बेकायदा बांधकाम; सर्व पालिका झोपलेल्याच

मालेगाव पालिका प्रशासनाच्या निष्क्रियतेवर उच्च न्यायालयाचे ताशेरे

सकाळ वृत्तसेवा,

मुंबई, ता. ६ : राज्यभरातील वाढत्या बेकायदा बांधकामांच्या वाढत चाललेल्या संख्येवर उच्च न्यायालयाने संताप व्यक्त केला आहे. तसेच ही समस्या वाढतच असताना महापालिका प्रशासन अद्याप गाढ झोपेत असल्याचे ताशेरेही न्यायालयाने नुकतेच ओढले.

पोलिस ठाण्यासाठी तसेच कर्मचारी निवासस्थानांच्या बांधकामासाठी राखीव असलेल्या जागेवरील अतिक्रमणांविरुद्ध कारवाई न करणाऱ्या मालेगाव महापालिकेच्या (एमएमसी) निष्क्रियतेवर न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या. आरती साठे यांच्या खंडपीठाने बोट ठेवले. तसेच या बेकायदा अतिक्रमणांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले. हे प्रकरण बेकायदा बांधकामे हटवण्याबाबत केलेल्या तक्रारींवर कारवाई न करणाऱ्या मालेगाव महापालिकेची उदासीनता आणि कर्तव्यात पूर्ण निष्काळजीपणा दर्शविते. बहुतांशवेळा ही गोष्ट महामुंबईमध्ये सर्रास आढळून येते, असा टोलाही न्यायालयाने लगावला. सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाने अनधिकृत आणि बेकायदा बांधकामांवर ताशेरे ओढून त्यासंदर्भात अनेकदा निर्णय दिले असूनही राज्यभरातील महापालिका अजूनही गाढ झोपेत असल्याचा संतापही न्यायालयाने व्यक्त केला.

काय आहे प्रकरण?

याचिकाकर्त्यांचे वडील अब्दुल्ला गुलाम मोहम्मद यांनी २० ऑगस्ट १९८६ रोजी नोंदणीकृत कन्व्हेयन्स डीडअंतर्गत सुमारे ९,५२४ चौरस मीटरचा भूखंड मूळ मालकांकडून बाजारभावाने खरेदी केला. याचिकाकर्त्यांच्या वडिलांच्या नगररचना प्राधिकरणाने योग्य प्रक्रिया पार पाडल्यानंतर २ जुलै १९८६ रोजी बिगर कृषी (एनए) परवानगी मिळाली. १९९९च्या सुमारास जेव्हा सुधारित विकास आराखडा तयार करण्यात आला तेव्हा हा भूखंड पोलिस ठाणे आणि कर्मचारी निवासस्थानांसाठी राखीव ठेवला होता. त्यावर याचिकाकर्त्यांनी आक्षेप नोंदवला. आरक्षण असूनही आजपर्यंत भूखंड संपादित करणे किंवा अधिकाऱ्यांनी कोणतीही पावले उचललेली नाहीत, असा दावा याचिकेत केला होता. २००५मध्ये याचिकाकर्त्यांनी एमएमसीकडे इमारत बांधण्यासाठी मागितलेली परवानगी सार्वजनिक मालमत्ता असल्याच्या कारणांती नाकारण्यात आली. अधिकाऱ्यांनी भूखंड संपादित न केल्यामुळे आरक्षण कालबाह्य झाले. काही व्यक्तींनी पालिका अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून भूखंडावर अतिक्रमण केल्याचा दावाही याचिकेत केला.

पालिकेच्या उत्तरावर आश्चर्य

याचिकेत उपस्थित मुद्दा हा अंतर्गत वाद असून, त्यापेक्षाही सार्वजनिकरीत्या महत्त्वाची कामे आहेत. त्याकडे पालिका लक्ष देत असल्याचे एमएमसीने प्रतिज्ञापत्रामध्ये नमूद केले. त्यावर न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केले. याचिकाकर्त्यांच्या भूखंडावर बेकायदा बांधकामांकडे एमएमसीने लक्ष न देणे खूपच धक्कादायक आहे. हे म्हणजे जबाबदारीपासून पळ काढण्यासारखे असल्याचेही आदेशात म्हटले आहे. बेकायदा बांधकामे हटवण्यापेक्षा एमएमसीसाठी अधिक प्राधान्य काय असू शकते, असा प्रश्नही उपस्थित केला.

कर्तव्यापासून दूर जाऊ नका

बेकायदा बांधकामांविरुद्ध कारवाई सुरू केली असली तरी पोलिस संरक्षणाच्या अभावामुळे ती प्रक्रिया पूर्ण करू शकलो नसतो, असा दावा एमएमसीकडून करण्यात आला. त्यावर अनधिकृत बांधकामांविरुद्ध कारवाई करण्याच्या आपल्या कायदेशीर बंधनापासून आणि कर्तव्यापासून पालिका दूर जाऊ शकत नाही, असे खंडपीठाने अधोरेखित केले आणि बेकायदा बांधकाम आवश्यक पोलिस संरक्षणासह ३० दिवसांत पाडण्याचे आदेश न्यायालयाने मालेगाव पालिका प्रशासनाला दिले.