निवडणूक आयोगाला भूमिका मांडण्याचे आदेश

निवडणूक आयोगाला भूमिका मांडण्याचे आदेश
‘स्थानिक’च्या निवडणुकीत हस्तक्षेप करण्यास न्यायालयाचा नकार

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ७ ः स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत हस्तक्षेप करण्यास शुक्रवारी (ता. ७) उच्च न्यायालयाने नकार दिला. तसेच यासंदर्भात दाखल याचिकांवरील निर्णय न्यायालयाच्या अंतिम निकालाच्या अधीन असेल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी, मतदारयादी, सीमांकन आणि आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर उत्तर दाखल करण्याचे आदेशही मुख्य न्या. श्री चंद्रशेखर आणि न्या. गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने राज्य निवडणूक आयोग (एसईसी) आणि राज्य सरकारला दिले.  एसईसी आणि राज्य सरकारला नोटीस बजावली तसेच सर्व नियोजित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका निर्धारित वेळेत आयोजित करण्याची तयारी सुरू ठेवतील. तथापि, याचिकाकर्त्यांनी केलेल्या याचिकांवरील निर्णय न्यायालयाच्या निकालाच्या अधीन असेल, असा पुनरुच्चार करून न्यायालयाने राज्य सरकारला सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश देऊन सुनावणी २७ नोव्हेंबरला ठेवली.

उच्च न्यायालयात विविध ४९ याचिकांसह सीमांकन प्रक्रियेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांचा समावेश आहे. २०१७ मध्ये ‘एसईसी’ने केलेल्या सीमांकनाच्या आधारे घेण्यात आल्या होत्या; परंतु मे २०२२ मध्ये, एसईसीने राज्य सरकारच्या हस्तक्षेपाशिवाय दुसरा सीमांकन आदेश काढला; परंतु त्याचे पालन करण्याऐवजी, सरकारने कायदा बदलला आणि एसईसीकडून कार्यकारी मंडळाकडे अधिकार हस्तांतरित केले. महाराष्ट्र महानगरपालिका कायद्यांतर्गत केलेला हा बदल संवैधानिक तरतुदींचे उल्लंघन करणारा असून सीमांकन करणे हा एसईसीच्या कार्यक्षेत्राचा भाग होता, असा युक्तिवाद ठाणे महानगरपालिकेच्या (टीएमसी) अधिकार क्षेत्रातील सीमांकनाबाबत दाखल केलेल्या याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अनिल अंतुरकर यांनी केला. सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यासाठी ३१ जानेवारी २०२६ ही अंतिम तारीख निश्चित केली आहे, हे लक्षात घेता २०१७ मध्ये एसईसीने केलेल्या सीमांकनाचा वापर करण्याचा एकमेव उपाय असल्याचे अंतुरकर यांनी न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला.

..
गावांचा महापालिका क्षेत्रात समावेश
दुसरीकडे, वसई-विरार शहर महापालिकेच्या (व्हीव्हीसीएमसी) अधिकार क्षेत्रात केलेल्या सीमांकनाबाबत उच्च न्यायालयाची स्थगिती असूनही अधिसूचनांद्वारे अनेक गावे महापालिकेच्या अधिकार क्षेत्रात चुकीच्या पद्धतीने समाविष्ट केली आहेत. ‘व्हीव्हीसीएमसी’च्या संदर्भात दोन अधिसूचना काढल्या असून काही गावे काढून टाकली असून तर काही गावे समाविष्ट केली आहेत. त्यापैकी काही गावे घटनेच्या पाचव्या परिशिष्टात मोडत असल्यामुळे योग्य प्रक्रियेचे पालन न करता महापालिकेत ती समाविष्ट केल्याचा दावा याचिकाकर्त्याच्या वतीने ॲड. नीता कर्णिक यांनी केला. 

निवडणूक प्रक्रिया थांबवू शकत नाही!
सीमांकनाबाबत एसईसीने आक्षेप फेटाळल्यानंतर त्याविरोधात याचिका करता येणार नाही, अशी टिप्पणी खंडपीठाने केली. संबंधित मुद्दे गुंतागुंतीचे असले तरी, आम्ही इतक्या कमी वेळेत निवडणूक प्रक्रिया थांबवू शकत नाही, असेही न्यायालयाने शेवटी नमूद केले.