वेतनासाठी ‘वसुली अट’ रद्द

भिवंडी, ता. ९ (वार्ताहर) : ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी सरकारकडून लागू असलेली वसुलीची जाचक अट रद्द करण्यात आली आहे. आता सरकारकडून कर्मचाऱ्यांच्या किमान वेतनासाठी थेट अनुदान देण्यात येणार आहे, अशी माहिती राज्य ग्रामपंचायत कर्मचारी युनियनचे राज्य उपाध्यक्ष दत्तात्रय भोईर यांनी शेलार येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत दिली. या वेळी राज्य कोषाध्यक्ष विकास भोईर, जिल्हाध्यक्ष श्याम भोईर, तसेच पदाधिकारी दुर्वण पाटील, विनेश पाटील, कबीर भोईर होते.
ग्रामपंचायत कर्मचारी युनियनचे राज्य अध्यक्ष व माजी मंत्री बच्चू कडू यांच्या नेतृत्वाखाली नागपूर येथे २८ व २९ ऑक्टोबरला झालेल्या महाएल्गार आंदोलनात राज्यभरातील शेतकरी, ग्रामपंचायत कर्मचारी व दिव्यांग सहभागी झाले होते. या आंदोलनानंतर सह्याद्री येथील बैठकीत बच्चू कडू यांनी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेणी, वसुली अट रद्द करणे, आकृतीबंध सुधारणा आणि समकक्ष वेतनश्रेणी या मागण्यांवर चर्चा केली. या मागण्यांची दखल घेत सरकारने ४ नोव्हेंबरला ग्रामविकास मंत्रालयामार्फत परिपत्रक जारी केले असून, कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी वसुली ग्राह्य न धरता सरसकट अनुदान देण्यास मान्यता दिली आहे. राज्यातील २७,९२० ग्रामपंचायतींतील तब्बल ४८ हजार कर्मचाऱ्यांना या निर्णयाचा लाभ होणार आहे, अशी माहिती दत्तात्रय भोईर यांनी दिली.

दुर्गम भागात दिलासा
पूर्वी ज्या ग्रामपंचायतींची वसुली कमी होती, तेथील कर्मचाऱ्यांचे वेतन अत्यल्प मिळत होते. मात्र, नव्या आदेशामुळे दुर्गम भागातील कर्मचाऱ्यांनाही थेट अनुदान मिळणार आहे. हा मोठा दिलासा आहे, असे विकास भोईर यांनी सांगितले.

ठाण्यातील १३० कर्मचारी आंदोलनात सहभागी
बच्चू कडू यांच्या नागपूर आंदोलनात ठाणे जिल्ह्यातून १३०हून अधिक कर्मचारी सहभागी झाले होते. या आंदोलनातून कर्मचाऱ्यांना मिळालेले यश हे संघटनेच्या एकजुटीचे फळ असल्याचे जिल्हाध्यक्ष श्याम भोईर यांनी नमूद केले. तसेच, उर्वरित मागण्याही लवकरच मार्गी लागतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.