बांगलादेशी घुसखोरांवर लगाम बसणार

उल्हासनगर, ता. १० (वार्ताहर) : राज्य सरकारने राज्यातील बेकायदा बांगलादेशी स्थलांतरितांविरुद्ध कठोर पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. राज्यात घुसखोरी करून वास्तव्यास आलेल्या आणि शासकीय लाभांचा गैरवापर करणाऱ्या बांगलादेशी नागरिकांची वाढती संख्या लक्षात घेता सरकारने सर्व जिल्हाधिकारी व पुरवठा अधिकाऱ्यांना कडक सूचना दिल्या आहेत. राष्ट्रीय सुरक्षेचा प्रश्न आणि राज्याच्या योजनांचा अपव्यय रोखण्यासाठी आता बांगलादेशी नागरिकांच्या नावावर असलेली अधिकृत कागदपत्रे रद्द, निलंबित किंवा निष्क्रिय करण्याची मोहीम सुरू होणार आहे.
राज्यात बेकायदा बांगलादेशी स्थलांतरितांची वाढती संख्या आणि त्यातून निर्माण होणारे सामाजिक व राष्ट्रीय सुरक्षेचे प्रश्न लक्षात घेऊन राज्य सरकारच्या अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने एक महत्त्वपूर्ण सरकारी परिपत्रक जारी केले आहे. २४ ऑक्टोबरला जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी, उपायुक्त (पुरवठा), जिल्हा पुरवठा अधिकारी आणि अन्नधान्य वितरण अधिकाऱ्यांना तातडीने आवश्यक कार्यवाही करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. सरकारने दहशतवाद विरोधी पथकाच्या बैठकीतील निष्कर्षांनुसार बांगलादेशी घुसखोर नागरिकांविरुद्ध उपाययोजना अमलात आणण्याचे आदेश दिले आहेत. सरकारने स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की, वरील उपाययोजनांची काटेकोर अंमलबजावणी करून प्रत्येक तीन महिन्यांनी त्याचा प्रगती अहवाल सरकारकडे सादर करावा.
राज्याच्या सुरक्षेसाठी आणि शासकीय योजनांचा गैरवापर रोखण्यासाठी ही कार्यवाही महत्त्वपूर्ण ठरणार असल्याचे सरकारने नमूद केले आहे. या आदेशावर सहसचिव अशोक आत्राम यांनी स्वाक्षरी केली आहे. दहशतवादविरोधी पथक, जिल्हाधिकारी, पुरवठा अधिकारी आदींना त्याची प्रत पाठविण्यात आली आहे.

बेकायदा बांगलादेशी स्थलांतरितांविरुद्ध राज्य सरकारने घेतलेला निर्णय अत्यंत योग्य आणि काळाची गरज ओळखणारा आहे. अशा घुसखोरांमुळे कायदा-सुव्यवस्थेलाच नव्हे, तर राष्ट्रीय सुरक्षेलाही गंभीर धोका निर्माण होतो. आम्ही ठाणे पोलिस दलामार्फत स्थानिक स्तरावर सखोल पडताळणी मोहीम राबवणार आहोत. संशयित व्यक्तींची ओळख, त्यांचे कागदपत्र तपासणी आणि आवश्यक असल्यास कायदेशीर कारवाई टप्प्याटप्प्याने पार पडेल. नागरिकांनीही संशयास्पद हालचालींबाबत पोलिसांना कळवून सहकार्य करावे.
- सचिन गोरे, पोलिस उपायुक्त

कडक सूचना
१) बेकायदा स्थलांतरितांच्या संदर्भात प्रत्येक जिल्ह्यात अंतर्गत विचारमंथन सत्र होणार असून आवश्यक कार्यवाहीचा अहवाल एटीएसकडे सादर करणे.
२) राज्यभरातील बेकायदा बांगलादेशी नागरिकांची काळी यादी तयार करून त्यांना कोणत्याही शासकीय योजनेचा लाभ मिळणार नाही याची खात्री करणे.
३) एटीएसकडून मिळालेल्या १,२७४ बेकायदा स्थलांतरितांच्या यादीतील व्यक्तींना जर सरकारने शिधापत्रिका, आधार किंवा इतर प्रमाणपत्रे दिली असतील, तर ती तत्काळ रद्द, निलंबित किंवा निष्क्रिय करण्याचे आदेश.
४) भविष्यात उघडकीस येणाऱ्या अशा स्थलांतरितांची यादी विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणे, जेणेकरून सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांना दक्षता घेता येईल.
५) स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या शिफारशीवरून शिधापत्रिका वाटप होत असल्यास कागदपत्रांची काटेकोर पडताळणी करणे.