मालकी हक्काची घरे न मिळाल्यास संघर्ष पेटणार

मालकी हक्काची घरे न मिळाल्यास संघर्ष पेटणार
म्युनिसिपल मजदूर युनियनचा इशारा
मुलुंड, ता. ११ (बातमीदार) ः मुंबई महापालिकेतील साफसफाई खात्यातील कामगारांना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर श्रमसाफल्य आवास योजनेंतर्गत मालकी हक्काची घरे देण्याचा निर्णय २००८ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्या नेतृत्वाखाली झाला होता. २००९ मध्ये अशोक चव्हाण सरकारने सह्याद्री येथील कार्यक्रमात १० सफाई कामगारांना प्रतीकात्मकरीत्या घरांच्या चाव्या देऊन या उपक्रमाचा शुभारंभ केला, मात्र या घोषणेला तब्बल १६ वर्षे उलटूनही हजारो कामगारांना घरांचा लाभ मिळालेला नाही.
मालकी हक्‍काची घरे न मिळाल्‍यास संघर्ष पेटेल, असा इशारा म्युनिसिपल मजदूर युनियनने दिला आहे.
सरकारने तातडीने कार्यवाही केली नाही, तर आगामी नागपूर हिवाळी अधिवेशनात तीव्र आंदोलन, बेमुदत, आमरण उपोषणाचा मार्ग अवलंबावा लागेल, असा इशारा म्युनिसिपल मजदूर युनियनचे अध्यक्ष अशोक जाधव यांनी दिला आहे.
कामगारांच्या या मागणीसाठी म्युनिसिपल मजदूर युनियनने वारंवार आंदोलन, धरणे, मोर्चे आयोजित केले. २०२१-२२ आणि २०२२-२३ मधील आझाद मैदानावरील आंदोलनांनंतर तत्कालीन सरकारने घरांची हमी दिली होती. त्या अनुषंगाने महापालिकेच्या वसाहतींच्या पुनर्बांधणीसाठी चार एफएसआयच्या लाभातून सुमारे १४ हजार घरांच्या बांधकामाचा निर्णय घेण्यात आला. काही टॉवरमध्ये कामगारांना घरे मिळाली असली तरी अनेक प्रकल्प रखडले आहेत, तर काहींवर अजूनही काम सुरू आहे.