सुनावणी घेण्यास न्यायालयाचा नकार

सुनावणी घेण्यास न्यायालयाचा नकार
रोहित आर्या चकमक प्रकरणाची याचिका मागे

सकाळ वृत्तसेवा,
मुंबई, ता. ११ : आपल्या प्रलंबित मागण्या पूर्ण करण्यासाठी १७ लहान मुलांसह दोन प्रौढांना एका स्टुडिओमध्ये ओलीस ठेवणाऱ्या रोहित आर्याची चकमक ही बनावट असल्याचा दावा करणाऱ्या याचिकेवर मंगळवारी (ता. ११) सुनावणी घेण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला.

केंद्रीय अन्वेषण विभागामार्फत (सीबीआय) या प्रकरणाची चौकशी करण्याची मुख्य मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली होती. या याचिकेवर मंगळवारी न्या. अजय गडकरी आणि न्या. आर. आर. भोसले यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. याचिका दाखल करण्यापूर्वी पोलिसांना लेखी तक्रार पाठवली होती, असा दावा याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. नितीन सातपुते यांनी केला तसेच पोलिसांनी तक्रारीची दखल घेण्यास नकार दिल्यामुळे याचिकेचे जनहित याचिकेत रूपांतर करण्याची विनंतीही त्यांनी न्यायालयाकडे केली. तथापि, पाठवलेली कागदपत्रे ही तक्रार नसून नोटीस होती. ही एक सूचना आहे, तक्रार नाही. कायद्यानुसार तुम्ही खासगी तक्रार करावी. तक्रार संबंधित पोलिस ठाण्याकडे दाखल करावी, असे न्यायालयाने नमूद केले. तसेच हे प्रकरण जनहित याचिकेत मोडणारे नाही, असे स्पष्ट करून न्यायालयाने सुनावणीस नकार दिला. त्याची दखल घेऊन याचिका मागे घेत असल्याचे याचिकाकर्त्यांकडून न्यायालयाला सांगण्यात आले.

याचिकेत काय?
पोलिसांनी एका राजकीय नेत्याच्या इशाऱ्यावरून स्वसंरक्षण आणि सूड उगवण्याच्या बहाण्याने आर्याची हत्या केल्याचा दावा याचिकाकर्त्या शोभा बुद्धिवंत यांनी ॲड. नितीन सातपुते यांच्यामार्फत केला होता. राज्य सरकारने थकबाकीची पूर्तता न केल्यामुळे आर्या मानसिक तणावात असल्यामुळेच त्याने हे पाऊल उचलले होते. आर्याने प्रथम पोलिसांवर त्याच्या एअर गनने गोळीबार केल्याच्या पोलिसांच्या विधानावर याचिकेत प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले. पोलिसांचा युक्तिवाद मान्य केल्यास पोलिसांनी प्रत्युत्तर म्हणून आर्याच्या कमरेखाली गोळी झाडणे अपेक्षित असल्याचेही याचिकाकर्त्यांनी म्हटले होते.