न्यायालयीन कामकाजाचे थेट प्रक्षेपण  न्यायमूर्तींच्या संमतीनेच

न्यायालयीन कामकाजाचे थेट प्रक्षेपण  न्यायमूर्तींच्या संमतीनेच
मुंबई उच्च न्यायालयानकडून नोटिसीद्वारे स्पष्टता

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ११ : सर्वसामान्यांना न्यायालयीन कामकाज कसे चालते, हे कळण्यासाठी तसेच न्यायालयीन कामकाजात पारदर्शकता आणण्यासाठी जुलैमध्ये उच्च न्यायालयातील कामकाजाचे थेट प्रक्षेपण (लाइव्ह स्ट्रीमिंग) सुरू करण्यात आले. परंतु उच्च न्यायालय प्रशासनाने सोमवारी (ता. १०) एक नोटीस प्रसिद्ध करून न्यायालयीन कामकाजाच्या थेट प्रक्षेपणाचा निर्णय हा प्रत्येक न्यायालयाच्या संबंधित न्यायमूर्तींच्या संमतीच्या अधीन असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

नोटिशीनुसार मुंबई उच्च न्यायालयाच्या थेट प्रक्षेपण आणि न्यायालयीन कामकाजाच्या नियमांनुसार सर्व न्यायालयीन  कामकाजाचे केवळ न्यायमूर्तींच्या संमतीच्या अधीन राहून थेट प्रक्षेपण होईल. उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती हे नियुक्त अधिकारी असून, त्यांना थेट प्रक्षेपणाच्या ध्वनिचित्रमुद्रणाच्या प्रती मिळविण्यास परवानगी देण्याचा अधिकार असल्याचेही नोटिशीत नमूद केले आहे.  न्यायदालनात वकिलाने बूट भिरकावण्याच्या घटनेशी संबंधित सध्या समाजमाध्यमांवरून प्रसारित होणाऱ्या बनावट व्हिडिओबाबत देशाचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी चिंता व्यक्त केली होती. या चित्रफितीत कामकाज सुरू असताना सरन्यायाधीशांच्या दिशेने बूट भिरकावण्याची खोटी घटना दाखली होती. 

काही खंडपीठे थेट प्रक्षेपणापासून लांबच 
जुलैमध्ये उच्च न्यायालय प्रशासनाने सुरुवातीला सेवाज्येष्ठतेनुसार क्रमवारीतील पहिल्या पाच न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाच्या कामकाजाचे थेट प्रक्षेपणाचे सरन्यायाधीश गवई यांच्या हस्ते उद्‍घाटन केले होते. तथापि, काही न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठांनी कामकाजाचे थेट प्रक्षेपण करण्यापासून स्वत:ला लांब ठेवले आहे. तर काही खंडपीठांनी  कामकाजाचे अंशत: थेट प्रक्षेपण सुरू ठेवले आहे. काही एकलपीठांच्या कामकाजाचे मात्र सुरळीतपणे थेट प्रक्षेपण सुरू आहे.