समलिंगी जोडप्याला अंतरिम दिलासा नाहीच

पती-पत्नींच्या सवलतींचा
लाभ समलिंगींना नाही!
भेटवस्तूंवरील प्राप्तिकरात सूट देण्यास नकार
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १३ : पती-पत्नीमधील भेटवस्तूंच्या कर आकारणीवर प्राप्तिकर कायद्याद्वारे दिल्या जाणाऱ्या सवलतीशी संबंधित तरतुदींना आव्हान देणाऱ्या समलिंगी जोडप्याला दिलासा देण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला. त्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेकर न्या. बर्गिस कुलाबावाला आणि न्या. फिरदोश पुनीवाला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
तुमच्या मुख्य युक्तिवादानुसार, एखादा कायदा सफरचंदांचे संरक्षण करत असेल, तर त्याच कायद्याने संत्र्यांचेही संरक्षण करायला हवे, अशी उपरोधात्मक टिप्पणी न्या.कुलाबावाला यांनी केली. तसेच आम्हाला ३१ डिसेंबरपूर्वी कोणत्याही निर्णयावर पोहोचणे शक्य नाही,  आम्हाला सविस्तर युक्तिवाद ऐकल्यानंतर निर्णयाची रचना ठरवावी लागेल. त्यामुळे विहीत तारखेपूर्वी कोणतेही आदेश देणे शक्य नाही, असे न्या. कुलाबावाला यांनी नमूद केले. त्यावर याचिकाकर्त्यांवर तोपर्यंत कठोर कारवाई करू नये, अशी विनंती करण्यात आली. प्रत्येकाने कर भरणे आवश्यक आहे. निर्णय याचिकाकर्त्यांच्या बाजूने लागल्यास त्यांना पैसे परत मिळतील,असे न्यायालयाने मागणी नाकारताना स्पष्ट केले.
----
न्यायालयाला अधिकार नाही!
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार, समलैंगिक जोडप्यांचे विवाह केवळ कायद्याद्वारेच मान्य करता येऊ शकते, न्यायालयाच्या आदेशानुसार नाही. न्यायालयाला असा कायदा करण्याचे आदेश देण्याचा अधिकार नाही. याबाबत अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले. तसेच सिंग यांनी या प्रकरणावर सविस्तर आणि सखोल सुनावणीची आवश्यकता असल्याचे सांगून पुढील सुनावणी पुढे ढकलण्याची विनंती केली. त्यामुळे न्यायालयाने ही सुनावणी डिसेंबरच्या दुसऱ्या आठवड्यापर्यंत तहकूब केली.
----
प्रकरण काय? 
प्राप्तिकर कायद्यातील कलम ५६(२)(१०) मधील पाचवी तरतूद समलिंगी दाम्पत्याला सापत्न वागणूक देणारी आहे. त्यामुळे या तरतुदीतील पती-पत्नी हा शब्द असंवैधानिक घोषित करावा, अशी मागणी याचिकाकर्त्या समलिंगी जोडप्याने केली आहे. संबंधित तरतुदीमध्ये समलिंगी जोडप्याला पती-पत्नी या शब्दाच्या व्याप्ती आणि व्याख्येतून वगळण्यात आले आहे. या तरतुदीत पुरेशा मोबदल्याशिवाय ५० हजार रुपयांहून अधिकच्या मूल्याची रक्कम, मालमत्तेवर ‘इतर स्रोतांतून मिळणारे उत्पन्न’ म्हणून कर आकारला जातो. तथापि, नातेवाईकांकडून मिळालेल्या भेटवस्तूंना कर आकारणीतून सूट देण्यात आली आहे. ‘नातेवाईकांकडून’ या शब्दाच्या व्याख्येत पती-पत्नी यांचाही समावेश आहे. तथापि, कायद्यात ‘पती-पत्नी’र हा शब्द स्वतंत्रपणे परिभाषित केलेला नाही, असे याचिकाकर्त्या जोडप्याने याचिकेत म्हटले आहे.