भिवंडीत रस्ता रुंदीकरणास सुरुवात

पोलिस बंदोबस्तात रस्ता रुंदीकरणास सुरुवात
भिवंडीत नागरिकांचा मोबदल्यासाठी विरोध
भिवंडी, ता. १७ (वार्ताहर) : शहर विकास आणि आगामी मेट्रो प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या रस्ता रुंदीकरण कामाला भिवंडी पालिकेने सोमवारी (ता. १७) सुरुवात केली आहे. अंजुर फाटा ते कल्याण नाका या महत्त्वपूर्ण मार्गावर प्रचंड पोलिस बंदोबस्तात ही कारवाई सुरू झाली.

प्रभाग क्रमांक पाचचे सहाय्यक आयुक्त सईद चिवणे आणि बीट निरीक्षक हनुमान म्हात्रे यांच्या नेतृत्वाखाली कल्याण नाका ते कमला हॉटेलपर्यंत कारवाई सुरू झाली. प्रभाग समिती क्रमांक चारचे सहाय्यक आयुक्त गिरीश गोष्टेकर आणि प्रभाग समिती क्रमांक तीनचे सहाय्यक आयुक्त सुरेंद्र भोईर यांच्या नेतृत्वाखालील पथकांनी अंजुर फाटा येथून एकाच वेळेस रस्ता रुंदीकरण कामास सुरुवात केली.
सहाय्यक पोलिस आयुक्त सचिन सांगळे यांच्या नेतृत्वाखाली मोठा पोलिस फौजफाटा कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी तैनात करण्यात आला होता.

अंजुर फाटा ते कल्याण नाका रस्त्यालगतच्या अनेक व्यावसायिक आणि निवासी मालमत्ताधारकांनी रविवारपासूनच स्वतःहून आपले साहित्य हलवण्यास सुरुवात केली. प्रभाग समिती क्रमांक चारचे सहाय्यक आयुक्त गिरीश गोष्टेकर यांनी यास शहर विकास कार्यात नागरिकांचे सहकार्य मिळत असल्याचे सांगितले.

बाधित मालमत्ताधारक दिनेश शेट्टी यांनी या कारवाईवर आक्षेप घेतला आहे. शहर विकासाला विरोध नसला तरी, प्रशासनाने बाधित मालमत्ताधारकांना विश्वासात घेणे गरजेचे होते. केवळ १० दिवसांपूर्वी नोटीस आणि त्यानंतर सुट्टीच्या दिवशी २४ तासांची नोटीस बजावून केलेली ही कारवाई चुकीची आहे. बाधित मालमत्ताधारकांचे तत्काळ पंचनामे करून त्यांना योग्य मोबदला दिला जावा, अशी त्यांची मागणी आहे.

उपमुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशांकडे दुर्लक्ष
रविवारी बाधित मालमत्ताधारकांनी उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतली होती. शिंदे यांनी कारवाई थांबवून पालिकेने चर्चा करण्याचे निर्देश दिलेले असतानाही, आयुक्त पोलिस बळाचा वापर करून कारवाई करत असल्याचा आरोप शेट्टी यांनी केला आहे.

पालिका आयुक्तांचे स्पष्टीकरण
भिवंडी महानलिका आयुक्त अनमोल सागर यांनी या कारवाईबाबत भूमिका स्पष्ट केली की, शहरातील नियमित वाहतूक कोंडीवर उपाययोजना करण्यासाठी आणि मेट्रो प्रकल्प पाच कार्यान्वित करण्यासाठी रस्ते रुंदीकरण आवश्यक आहे. सध्याचे २४ मीटर रुंदीचे रस्ते विकास आराखड्यात नमूद ३६ मीटर करणे गरजेचे आहे. यामध्ये बाधित मालमत्ताधारकांना उचित नुकसानभरपाई भविष्यात देण्याचा प्रस्ताव आहे. तत्पूर्वी, बाधित मालमत्ताधारकांनी या कार्यात सहकार्य करणे महत्त्वाचे आहे.