हायस्पीड रेल्वे स्टेशन आराखड्यास विरोध

हायस्पीड रेल्वेस्थानक आराखड्यास विरोध
दोन हजार दिवावासीयांनी नोंदविल्या पालिकेत तक्रारी
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. १७ : ठाणे पालिका क्षेत्रातील दिवा येथील म्हतार्डी येथे हायस्पीडच्या रेल्वेस्थानकाचा स्थानिक क्षेत्र विकास आराखडा तयार करण्यात आला, मात्र हा आराखडा तयार करण्यापूर्वी स्थानिकांना विश्वासात घेण्यात आलेले नसून या प्रकल्पामुळे भूमिहीन होण्याची भीती व्यक्त करत सुमारे दोन हजार शेतकऱ्यांनी या प्रकल्पाविरोधात तक्रारी नोंदिवल्या. त्यामुळे सकाळपासूनच हरकती नोंदवण्यासाठी नागरिकांनी पालिकेच्या मुख्यालयात रांगा लावल्याचे दिसून आले.
केंद्र सरकारचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प म्हणून ओळख असलेल्या हायस्पीड प्रकल्पाच्या कामाला गती मिळाली असल्याचे दिसून येत आहे. बुलेट ट्रेन रेल्वेस्थानकाकरिता स्थानिक क्षेत्राचा विकासही करण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला होता. त्यासाठी जपान इंटरनॅशनल कॉर्पोरेशन एजन्सीच्या माध्यमातून रेल्वेस्थानकासाठी स्थानिक क्षेत्र विकास आराखडा तयार करण्यात आला आहे. या आराखड्यात दातिवली, म्हातार्डी, बेतावडे, आगासन तर, कल्याण-डोंबिवली महापालिका क्षेत्रातील आयरे, कोपर, भोपर, नांदिवली (पंचानंद), काटई आणि उसरघर या भागांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे या भागातील शेतकऱ्यांच्या जमिनी प्रकल्पात बाधित होणार असून, त्यास शेतकऱ्यांनी विरोध करण्यास सुरूवात केली आहे. काही दिवसांपुर्वी ठाकरे पक्षाचे कल्याण ग्रामीण जिल्हा प्रमुख रोहिदास मुंडे यांनी विरोध दर्शविला होता. त्यापाठोपाठ आता शिंदेचे माजी नगरसेवक रमाकांत मढवी यांच्यासह दोन हजार नागरिकांनी या प्रकल्पाविरोधात पालिकेत तक्रारी नोंदविल्या आहेत.

नागरिकांच्या रांगा
बुलेट रेल्वेस्थानकासाठी स्थानिक क्षेत्र विकास आराखडा तयार करण्यात आला असून, याविरोधात हरकती आणि सूचना नोंदविण्यासाठी १७ नोव्हेंबर ही अंतिम तारीख देण्यात आली होती. त्यामुळे शेवटच्या दिवशी ठाणे महापालिका मुख्यालयात मढवी यांच्यासह दिवा भागातील नागरिकांनी रांगा लावून तक्रारी नोंदविल्या. दोन हजार नागरिकांनी या प्रकल्पाविरोधात पालिकेत तक्रारी नोंदविल्या आहेत.

शेतकरी भूमिहीन होतील
यासंदर्भात माजी नगरसेवक रमाकांत मढवी यांना विचारले असता, या प्रकल्पाचा आराखडा तयार करताना शेतकऱ्यांना विश्वासात घेतलेले नाही. याआधी बुलेट रेल्वे, दिवा-वसई, मध्य रेल्वे आणि इतर प्रकल्पांसाठी शेतकऱ्यांनी जमीनी दिलेल्या आहेत. आता पुन्हा या प्रकल्पाला शेतकऱ्यांनी जमीन दिली तर, ते भूमिहीन होतील, अशी भीती व्यक्त केली.