गुन्हे, दंडवसुलीचा तपशील द्या

बेकायदा फलकबाजी प्रकरण

गुन्हे, दंडवसुलीचा तपशील द्या

उच्च न्यायालयाची राज्यभरातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांना विचारणा

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १७ : बेकायदा फलक, बॅनर, फ्लेक्स, पोस्टरमुळे शहरांच्या विद्रूपीकरणाप्रकरणी किती गुन्हे नोंदवले, किती दंड वसूल करण्यात आला, अशी विचारणा सोमवारी (ता. १७) उच्च न्यायालयाने राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे केली आणि त्याबाबत सविस्तर माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले.

न्या. रेवती मोहिते-डेरे आणि न्या. संदेश पाटील यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. दंडाची रक्कम वसूल करण्यासाठी महापालिका, जिल्हा परिषदा यांनी काय कारवाई केली, हे आम्हाला जाणून घ्यायचे आहे, असेही न्यायालयाने अधोरेखित करून सुनावणी २६ नोव्हेंबरपर्यंत तहकूब केली.

राजकीय पक्षांकडून दंड वसूल करा
अनेक वर्षांपासून बेकायदा बॅनर आणि होर्डिंग्जविरुद्ध कठोर कारवाई करण्याचे आवाहन न्यायालय करीत आहे. त्यावर पक्षाचा कोणताही कार्यकर्ता बेकायदा होर्डिंग्ज लावणार नाही, असे हमीपत्र भाजप, काँग्रेस, शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि मनसेसह सर्व राजकीय पक्षांनी न्यायालयात सादर केले होते. त्यानंतरही राज्यभरात राजकीय फलकबाजी सुरू असल्याचे नमूद करून अशा बेकायदा बॅनरबाजी करणाऱ्या राजकीय पक्षांकडून दंडाची रक्कम का वसूल करू नये, असेही न्यायालयाने नमूद केले.

लातूर पॅटर्नचे कौतुक
लातूर महापालिकेने बेकायदा बॅनरबाजीविरुद्ध उचललेल्या पावलांचे न्यायालयाने कौतुक केले. लातूर पालिकेने या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी एक चांगली व्यवस्था तयार केली आहे. इतर नागरी संस्थांनीही त्याचे अनुकरण करावे, असेही न्यायालयाने सांगितले. लातूर पालिकेने पालिका, पोलिस अधिकारी आणि सर्वसामान्यांचा व्हॉट्सॲप ग्रुप तयार केला आहे. तसेच त्या त्या भागातील प्रिंटिंग व्यवसाय करणाऱ्यांसोबत नियमित बैठका घेऊन बॅनरवर क्यूआर कोड अनिवार्य केले आहेत. त्यामुळे आवश्यक त्या परवानगीनंतरच होर्डिंग्ज लावले की नाही हे स्पष्ट होते, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
------
ठाणे महापालिका धारेवर
बेकायदा फलकबाजीविरुद्ध केलेली कारवाई, नोंदवलेले गुन्हे यासंदर्भात माहिती सादर करण्याचे आदेश वारंवार देऊनही प्रतिज्ञापत्र दाखल न केल्याबद्दल खंडपीठाने ठाणे महापालिकाला धारेवर धरले. तसेच ही पालिकेला शेवटची संधी असल्याचे नमूद करून पुढील सुनावणीपर्यंत सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर न केल्यास ठाणे मालिका आयुक्तांना बोलावू, असा इशाराच न्यायालयाने दिला.