पालिका अभियंता भरतीचा मार्ग मोकळा

पालिका अभियंता भरतीचा मार्ग मोकळा
उच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशाला स्थगिती
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १७ : महापालिकेच्या कनिष्ठ अभियंता भरती प्रक्रियेला सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. अभियांत्रिकी पदवीधरांना परीक्षेत सामील होण्याची परवानगी देणाऱ्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. या निर्णयामुळे केवळ डिप्लोमा धारकांसाठी असलेली मूळ पात्रता पुन्हा लागू राहणार असून, अडथळ्यात अडकलेली भरती प्रक्रिया मार्गी लागण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

महापालिकेने २५ नोव्हेंबर २०२४ रोजी ८३१ पदांसाठी जाहिरात प्रसिद्ध केली होती. १८ एप्रिल २०२३ पासून लागू असलेल्या सुधारित नियमांनुसार दहावीनंतरचा तीन वर्षांचा डिप्लोमा ही किमान पात्रता निश्चित करण्यात आली होती; मात्र अभियांत्रिकी पदवीधारक उमेदवारांना संधी न दिल्याने काही उमेदवारांनी ४ डिसेंबर २०२४ रोजी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यानंतर न्यायालयाने ११ डिसेंबर २०२४ रोजी अंतरिम आदेश देत पदवीधरांना तात्पुरती परीक्षेत सहभागी होण्याची मुभा दिली. त्यानुसार परीक्षा २, ३ आणि ८ मार्च २०२५ रोजी घेण्यात आली. याचिकेवरील अंतिम निकाल प्रलंबित असल्याने गेल्या आठ महिन्यांपासून निकाल जाहीर करता आलेला नव्हता. या विलंबामुळे डिप्लोमाधारक उमेदवारांनी हस्तक्षेप याचिका दाखल केली होती; मात्र सुनावणी न लागल्याने उमेदवारांमध्ये तीव्र नाराजी होती. याप्रकरणी उमेदवार अमोल निवृत्ती गांगुर्डे व इतरांनी ॲड. निशांत कातनेश्वरकर आणि ॲड. श्रीरंग कातनेश्वरकर यांच्या मार्फत सर्वोच्च न्यायालयात विशेष परवानगी याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर ७ नोव्हेंबर २०२५ रोजी सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशाला स्थगिती देत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला.

भरती प्रक्रियेला गती मिळणार
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशामुळे पालिकेला मूळ नियमांनुसार केवळ डिप्लोमाधारक उमेदवारांचाच निकाल जाहीर करता येणार आहे. त्यामुळे रखडलेली ही प्रक्रिया आता वेगाने पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. या निर्णयाचा थेट फायदा राज्यातील हजारो डिप्लोमा पदविकाधारकांना होणार आहे.

महाराष्ट्रातील सर्व पदविकाधारकांसाठी हा अभिमानाचा क्षण आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने अखेर हे स्पष्ट केले आहे की, केवळ पदविकाधारकच कनिष्ठ अभियंतापदासाठी पात्र आहेत. या निर्णयाने सर्व पदविकाधारकांच्या हक्कांचे रक्षण झाले असून, आमच्या मेहनतीचा आणि चिकाटीचा विजय झाला आहे.
- अमोल निवृत्ती गांगुर्डे, मुख्य याचिकाकर्ते