याचिकाकर्त्यांनी गणेश नाईकांकडे जनता दरबार थांबविण्याची मागणी करावी

‘नाईकांकडे जनता दरबार थांबविण्याची मागणी करा’
शिंदे गटाच्या जिल्हाप्रमुखांना उच्च न्यायालयाचा सल्ला 

सकाळ वृत्तसेवा,
मुंबई, ता. १८ : उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि वनमंत्री गणेश नाईक यांच्यातील राजकीय संघर्ष टोकाला पोहोचला आहे. शिंदेंच्या पक्षाचे जिल्हाप्रमुख किशोर पाटकर यांनी नाईक यांच्या जनता दरबाराला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते; परंतु नाईकांच्या ‘जनता दरबारा’मध्ये महापालिका आणि इतर सरकारी प्राधिकरणांच्या अधिकाऱ्यांना उपस्थित न राहण्याचे आदेश न्यायालय देऊ शकते का, असा प्रश्न उच्च न्यायालयाने मंगळवारी (ता. १८) उपस्थित केला. तसेच मागणीबाबत आश्चर्य व्यक्त करताना याचिकाकर्त्यांनी स्वत: वनमंत्री गणेश नाईक यांच्या जनता दरबारात उपस्थित राहून तो न भरवण्याची मागणी करण्याचा सल्ला दिला. 
गणेश नाईक ठाणे किंवा नवी मुंबईचे पालकमंत्री नाहीत, तरीही नवी मुंबईत जनता दरबार घेऊन संपूर्ण प्रशासकीय यंत्रणेला दिवसभर वेठीस धरतात. तसे करण्याचा त्यांना अधिकार नसल्याचा दावा करून शिवसेना (शिंदे गट) जिल्हाप्रमुख किशोर पाटकर यांनी जनता दरबाराविरोधात याचिका केली होती. मुख्य न्या. श्री चंद्रशेखर आणि न्या. गौतम अंखड यांच्या खंडपीठापुढे याचिकेवर सुनावणी झाली. त्या वेळी न्यायालयाने पाटकर यांना आदेश दिले.   
.....................
तत्पूर्वी महापालिका, सिडको आणि इतर वरिष्ठ नागरी आणि सरकारी अधिकारी या दरबारामुळे दिवसभर उपस्थित राहतात. त्यामुळे नियमित कर्तव्ये बजावण्यापासून त्यांना दूर राहावे लागते आणि नागरिकांची गैरसोय होते. त्यामुळे नाईकांचा जनता दरबार थांबवण्यात यावा आणि त्यांच्या दरबारामध्ये उपस्थित राहणाऱ्या अधिकाऱ्यांचा तो दिवस नियमित सुट्टी धरून त्या दिवसाचे वेतन अदा न करण्याची मागणी पाटकर यांनी केली.  त्यांच्या मागणीवर न्यायालयाने आश्यर्य व्यक्त केले. याचिकाकर्त्यांनी ही याचिका मागे घ्यावी आणि  स्वत: या जनता दरबारात उपस्थित राहून तो न भरवण्याची मागणी करावी, असे सुनावले. दरम्यान, याचिकाकर्ता हा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेचा जिल्हाप्रमुख असून, ही याचिका राजकीयदृष्ट्या प्रेरित असल्याचे नवी मुंबई महापालिकेच्या वतीने वकील सुदीप नारगोळकर यांनी न्यायालयाला सांगितले आणि याचिका फेटळण्याची मागणी केली.