भाडेतत्त्वावरील घरांचे नवे धोरण प्रभावी करण्यासाठी रचनात्मक सूचना द्या

भाडेतत्त्वावरील घरांचे नवे धोरण प्रभावी करण्यासाठी रचनात्मक सूचना द्या
संजीव जयस्वाल यांचे हितधारकांना आवाहन; म्हाडातर्फे महाराष्ट्र राज्य भाडेतत्त्वावरील घरे धोरणाच्या प्रारूपचे सादरीकरण
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २० ः महाराष्ट्र राज्याच्या शहरी विकासाच्या भविष्यासाठी सुरक्षित भाडेतत्त्वावरील घरे हा आता ‘मुख्य प्रवाहातील पर्याय’ म्हणून स्वीकार करण्याची वेळ आली आहे. ‘म्हाडा’तर्फे तयार करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र राज्य भाडेतत्त्वावरील घरांच्या धोरणाच्या प्रारूप मसुद्याची मांडणी परवडणारी, सर्वसमावेशक, पारदर्शक आणि सुलभता या चार मूलभूत तत्त्वांवर आधारित आहे. बदलत्या सामाजिक-आर्थिक परिस्थितीत तरुण पिढीला सहजपणे परवडणारे निवास उपलब्ध करणे अत्यावश्यक आहे. हे धोरण म्हणजे भविष्यातील गृहसुरक्षेला नवे परिमाण देणारा, दूरदृष्टीचा आणि प्रगतिशील उपक्रम आहे. त्यामुळे हे नवे धोरण प्रभावी करण्यासाठी जास्तीत जास्त हितधारक, संस्था, विकसक आणि तज्ज्ञांनी पुढे येऊन सूचना द्याव्यात, असे आवाहन म्हाडाचे ‘म्हाडा’चे उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव जयस्वाल यांनी केले.
म्हाडातर्फे वांद्रे येथील सभागृहात आयोजित महाराष्ट्र राज्य भाडेतत्त्वावरील घरांच्या धोरणाच्या प्रारूप मसुद्याचे सादरीकरण आणि हितधारकांसोबतच्या चर्चासत्राच्या कार्यक्रमात संजीव जयस्वाल यांनी मसुद्याचे सादरीकरण करतानाच त्यामधील प्रमुख मुद्दे, धोरणात्मक भूमिका आणि पुढील प्रक्रिया याबाबत माहिती दिली. समाजाच्या बदलत्या गरजांना पूरक, सर्वसमावेशक आणि शाश्वत भाडेतत्त्वावरील गृहनिर्मिती व्यवस्था उभारण्यासाठी परस्पर सहकार्य अनिवार्य आहे. खासगी विकसकांचा सहभाग वाढावा, यासाठी मसुद्यात विविध सवलतींचा समावेश करण्यात आला आहे. हितधारकांनी रचनात्मक सूचना सकारात्मकतेने नोंदवल्यास त्या आधारे आवश्यक सुधारणा गांभीर्याने विचारात घेतल्या जातील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, महाराष्ट्र शासनाने या धोरणाच्या मसुद्यासाठी म्हाडाची नोडल एजन्सी म्हणून नियुक्ती केली असून असे सर्वसमावेशक धोरण तयार करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरत असल्याचेही जयस्वाल यांनी सांगितले.
या वेळी नवी मुंबई महापालिकेचे आयुक्त कैलास शिंदे, कल्याण-डोंबिवली महापालिकेचे आयुक्त अभिनव गोयल, बांधकाम व्यवसायिक निरंजन हिरानंदानी, बोमन इराणी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे सहमुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. कुणाल खेमनार, मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाचे मुख्य अधिकारी मिलिंद शंभरकर, म्हाडाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल वानखडे आदी उपस्थित होते.

सर्व उत्पन्न गटासाठी भाडेतत्त्वावरील घरे
या धोरणाचे प्रमुख उद्दिष्ट सर्व उत्पन्न गटांसाठी भाडेतत्त्वावरील घरे उपलब्ध करणे, शहरी परिवर्तनासाठी धोरणात्मक साधन तयार करणे, राष्ट्रीय गृहनिर्माण व शहरी धोरणांशी सुसंगत यंत्रणा उभारणे, सर्वांना समान संधी देणे या आणि सामाजिक समावेशनाला चालना देणे हे आहे. विद्यार्थी, प्रकल्पग्रस्त, वैद्यकीय व्यावसायिक, विविध उत्पन्न गटातील नागरिक, ज्येष्ठ नागरिक, पर्यटक, स्थलांतरित कामगार, काम करणाऱ्या महिला व बेघर हे या धोरणाच्या केंद्रस्थानी आहेत.

भाडेतत्त्वावर घर घेणे अधिक सोपे होणार
या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी स्मार्ट रेंटल हाउसिंग पोर्टल विकसित करण्याचा प्रस्ताव मसुद्यात मांडण्यात आला आहे. याद्वारे भाडेकरू व्यवस्थापन, देखभाल नोंदी, उपलब्ध घरांची माहिती, दस्तऐवज संग्रह, भाडेकरार, ऑनलाइन स्टॅम्प ड्युटी व नोंदणी यांसारख्या प्रक्रिया मानवी हस्तक्षेपाशिवाय सुलभतेने एकाच प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध होतील. हितधारकांच्या सूचनांच्या आधारे प्रारूप मसुदा मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री तथा गृहनिर्माण मंत्री यांना सादर करण्यात येणार आहे. या धोरणामुळे महाराष्ट्रात भाडेतत्त्वावर घर घेणे अधिक सोपे, सुरक्षित आणि परवडणारे होईल, असे जयस्वाल यांनी नमूद केले. धोरणाचा प्रारूप मसुदा तयार करताना सर्व कायदेशीर बाबींचा सखोल अभ्यास करण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले.

खासगी विकसकांच्या सहभागासाठी सवलत
खासगी विकसकांचा सहभाग वाढवण्यासाठी धोरणाच्या मसुद्यात जीएसटी, स्टॅम्प ड्युटी, नोंदणी शुल्क, मालमत्ता करात सवलत, विकास शुल्कात ५० टक्के सूट, टीडीआरचे फायदे, एफएसआय अटी शिथिल करणे, तसेच आयकर सवलती यांसारखे प्रोत्साहनात्मक उपाय प्रस्तावित आहेत. आवश्यकता भासल्यास म्हाडा अधिनियमातही काही बदल करण्याची तरतूद मसुद्यात समाविष्ट करण्यात आल्याचे जयस्वाल यांनी स्पष्ट केले.