सरकारची भूमिका बघ्याची नको  !

सरकारची भूमिका बघ्याची नको  !
बेकायदा बांधकामांबाबत न्यायालयाचे खडेबोल

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १९ : बेकायदा बांधकामांचा सर्वाधिक फटका मध्यमवर्गीयांना बसत असून, सरकारने या समस्येबाबत बघ्याची भूमिका घेऊ नये, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला सुनावले.  नवी मुंबईतील पाम बीच मार्गावर कोणत्याही परवानगीशिवाय नियमापेक्षा जवळपास तीन लाख चौरस फुटांहून अधिक वाढीव बांधकाम केलेल्या अमेय सहकारी गृहनिर्माण संस्थेविरोधात स्थानिक रहिवासी संदीप ठाकूर यांच्या याचिकेवर निर्णय देताना न्यायालयाने सरकारला खडेबोल सुनावले. 
आवश्यक परवानग्यांशिवाय किंवा मंजूर आराखड्यांचे उल्लंघन करून बांधलेल्या इमारतींची संख्या महापालिका अधिकारी आणि विकसकांमधील संगनमत दर्शवत असल्याचेही निरीक्षण मुख्य न्या. श्री चंद्रशेखर आणि न्या. गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने नोंदवले.
या वर्षी मार्चमध्ये उच्च न्यायालयाच्या दुसऱ्या खंडपीठाने बेकायदा बांधकामांचा शोध घेऊन पुढील कारवाई करण्यापूर्वी बांधकामांच्या मालकांना किंवा त्यातील रहिवाशांना नोटीस बजावण्याचे आदेश दिल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. त्याच वेळी ही जनहित याचिका फेटाळल्याचा अर्थ विकसकांनी किंवा महापालिका अधिकाऱ्यांनी केलेल्या कोणत्याही बेकायदा कृत्याचे समर्थन केल्याचे मानू नये, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच घर खरेदीदारांना होणाऱ्या त्रासाच्या जबाबदारीतून किंवा उत्तरदायित्वातून सुटण्याची परवानगी बेकायदा बांधकामांना जबाबदार व्यक्तींना नाही, असेही अधोरेखित करून अशा विकसकासह त्यांना साथ देणाऱ्या दोषी अधिकाऱ्यांविरुद्ध योग्य ती कारवाई करण्याचे आदेशही महापालिकेला दिले.
...
अमेय सोसायटीला तात्पुरता निवासी दाखला 
विकसकाच्या चुकांसाठी घर खरेदीदारांना दंड करू शकत नाही, असे नमूद करताना  नवी मुंबई महापालिकेने प्रतिवादी सोसायटीला तात्पुरता निवासी दाखला दिला आहे. त्यामुळे न्यायालयाकडून अनियमिततेचे स्वरूप निश्चित करण्यासाठी बांधकामाची छाननी करणे अयोग्य ठरेल. या बाबी नियोजन प्राधिकरणाच्या विशेष कार्यक्षेत्रात येतात, असेही न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे.  
...
प्रकरण काय?
२३ ते ३० मजल्यांच्या सहा रहिवासी इमारती आणि तीनमजली वाणिज्य वापर असलेल्या इमारती या भव्य संकुलात आहेत. नियमांचे उल्लंघन करून केलेल्या वाढीव बांधकामामुळे त्यांना भोगवटा प्रमाणपत्र मिळाले नव्हते. ठाकूर यांनी या प्रकल्पातील अनियमितता उघडकीस आणत दशकभरापासून याविषयी न्यायालयीन लढा सुरू ठेवला होता. याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान नवी मुंबई महापालिकेने प्रतिज्ञापत्र दाखल करून महापालिका हद्दीत आवश्यक परवानग्यांशिवाय किंवा मंजूर आराखड्यांचे उल्लंघन करून बांधण्यात आलेल्या २,१०० इमारतींची यादी सादर केली होती. त्याची न्यायालयाने दखल घेऊन बेकायदा बांधकामांची वाढती संख्या ही गंभीर बाब असल्याचे न्यायालयाने म्हटले होते.