राज्य वीज आयाेगावर नामुष्की

राज्य वीज आयाेगावर नामुष्की

महावितरणच्या पुनर्विचार याचिकेवर पुन्हा सुनावणीचे आदेश

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २१ : महावितरणच्या वीजदर निश्चितीच्या पुनर्विचार याचिकेवर महाराष्‍ट्र राज्य वीज नियामक आयोगाला (एमईआरसी) पुन्हा राज्यभर जनसुनावणी घेऊन नव्याने आदेश काढावे लागणार आहेत. आयाेगाने महावितरणच्या पुनर्विचार याचिकेवर जूनअखेर आदेश जारी केल्याने १ जुलैपासून नवे दर लागू झाले होते; पण ते सुरुवातीला उच्च न्यायालयाने रद्द ठरवले होते. वैधानिका प्रक्रिया पार न पाडल्याचे सांगून पुढील १२ आठवड्यांत पुनर्विचार याचिकेवर पुन्हा राज्यभर जनसुनावणी घेऊन वीजदर निश्चित करावेत, असा अल्टिमेटम सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे आयाेगावर नव्याने जनसुनावणी घेण्याची नामुष्की ओढवली आहे.

बहुवार्षिक वीजदर निश्चिती अंतर्गत महावितरणने जानेवारी २०२५मध्ये सादर केलेल्या याचिकेवर वीज आयोगाने निर्णय देताना वीजदरात सुमारे १५ टक्के मोठी कपात केली होती. हे दर १ एप्रिलपासून लागू होणार होते. या वीजदर कपातीमुळे महावितरणची आर्थिक घडी विस्कटणार असल्याचे स्पष्ट करतानाच वीज आयोगाकडे पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. त्याची दखल घेऊन आयोगाने वीजदर कपात काही अंशी कमी केली होती. त्याला वीजग्राहकांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. आयोगाने दर कपातीचा आदेश बदलताना वैधानिक प्रक्रिया पार पाडली नसल्याचे सांगून उच्च न्यायालयाने आयोगाचा आदेश बेकायदा ठरवला होता. त्याच वेळी महावितरणला सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागता यावी म्हणून उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशाला चार आठवड्यांची स्थगिती दिली होती. त्यानंतर महावितरणने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयाने महावितरणचे सध्याचे असलेले वीजदर १२ आठवड्यांसाठी कायम ठेवताना वीज आयोगाला महावितरणच्या पुनर्विचार याचिकेवर नव्याने जनसुनावणी घ्यावी, असे बजावले आहे. त्यामुळे १७ फेब्रुवारीपर्यंत वीज आयोगाला सर्व संविधानिक सोपस्कार पार पाडून वीजदर निश्चितीबाबत नवे आदेश जारी करावे लागणार आहेत.

आयोगाच्या भूमिकेवर ठपका
महावितरणने वीजदर सुरुवातीला दाखल केलेल्या वीजदर निश्चितीच्या याचिकेवर वीज आयोगाने राज्यभरात ठिकठिकाणी जनसुनावणी घेऊन वीजग्राहकांसह सर्व घटकांची बाजू जाणून घेतली होती; पण पुनर्विचार याचिकेवर तशी कोणतीही वैधानिक प्रक्रिया पार न पाडता आयोगाने आदेश जारी केल्याची बाब वीजग्राहकांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले होते. त्यामुळे आयोगाने पुन्हा सर्व प्रक्रिया पार पाडण्याचे आदेश दिल्याने एकप्रकारे वीज आयोगाच्या भूमिकेवर ठपका लागल्याचे चित्र आहे.