दिवाळखोरीच्या कायद्याचा गैरवापर भोवला

दिवाळखोरीच्या कायद्याचा गैरवापर भोवला
नृत्य शिक्षकाची विभक्त पत्नीला भरपाई न देण्याची मागणी फेटाळली

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २१ : दिवाळखोरीच्या कायद्याचा गैरवापर करून विभक्त पत्नीला नुकसानभरपाई देण्यापासून संरक्षण मिळवण्याचा प्रयत्न करणे नृत्य शिक्षकाला भोवले. याचिकाकर्त्याच्या कृतीवर नाराजी व्यक्त करून न्यायालयाने भरपाईच्या कौटुंबिक न्यायालयाच्या आदेशाला योग्य ठरवले आणि स्थगिती देण्याची याचिकाकर्त्याची मागणीही फेटाळून लावली. तसेच दिवाळखोरी कायद्याचा अप्रत्यक्षपणे हेतू साध्य करण्याचे साधन म्हणून वापरला जाऊ शकत नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

याचिकाकर्त्याचे जानेवारी २०१४ मध्ये लग्न झाले, परंतु दोन महिन्यांतच ते वेगळे झाले आणि दीर्घ न्यायालयीन लढाई सुरू झाली. अर्जदाराने आपले मासिक उत्पन्न १२ ते १५ हजार रुपये असल्याचा दावा करीत २२.३ लाख रुपयांच्या थकीत रकमेची देय देण्यास सक्षम नसल्याचे सांगितले. त्यातच पोटगीचा अतिरिक्त भार आल्यामुळे दिवाळखोरी कायद्याच्या कलम १४ (१) (अ) आणि १० नुसार कर्ज ५०० रुपयांपेक्षा जास्त झाल्यास न्यायालयाने त्याला दिवाळखोर घोषित करावे, असे नमूद केल्याचा युक्तिवादही केला, परंतु न्या. जितेंद्र जैन यांच्या एकलपीठाने हा युक्तिवाद फेटाळून लावला. कलम १४ हे दिवाळखोरी अर्ज दाखल करण्यासाठीचे किमान निकष ठरवते. तसेच केवळ कर्ज ५०० रुपयांपेक्षा जास्त असल्यामुळे अर्ज दाखल होताच न्यायालयाने अर्जदाराला दिवाळखोर घोषित करणे अपरिहार्य ठरत नाही. तसेच, कायद्यानुसार न्यायालयाला दिवाळखोरीचा आदेश देण्याचा विवेकाधिकार देण्यात आला आहे, म्हणजेच आदेश देण्यास बांधिल नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले.

--------------------
विभक्त पत्नीला भरपाई देणे नैतिक कर्तव्य

तसेच, विभक्त पत्नीला भरपाई देणे हे कर्ज नसून, हे नैतिक कर्तव्य असल्याचा निष्कर्ष न्यायालयाने म्हैसूर उच्च न्यायालयाच्या निकालाचा दाखला देताना स्पष्ट केले. अर्जदाराने २०२१च्या आदेशानंतर दोन वर्षांनी दिवाळखोरीसाठी न्यायालयात धाव का घेतली, असा प्रश्नही न्यायालयाने उपस्थित करून दिवाळखोरीच्या तरतुदींचा असा वापर केल्यास कर्जदाराला जबाबदारीतून पळ काढण्यास मदत होईल, असेही न्यायालयाने नमूद केले. तसेच दोन महिन्यांच्या वैवाहिक नात्यातील वादांवर १२० महिन्यांची न्यायालयीन लढाई योग्य आहे का? की त्यापेक्षा सौहार्दपूर्ण मार्गाने वाद सोडवून उर्वरित आयुष्य मानसिक वेदनांपासून दूर ठेवणे कधीही व्यवहार्य असल्याचेही अधोरेखित करून न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांची याचिका फेटाळून लावली.