पुणे महापालिकेच्या मनमानी आदेशामुळे गृहनिर्माण प्रकल्प रखडता - उच्च न्यायालय

मनमानी आदेशांमुळे
गृहप्रकल्प रखडतात!

पुणे महापालिकेवर उच्च न्यायालयाचे ताशेरे

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २२ ः पुणे महापालिकेच्या मनमानी आदेशांमुळे गृहनिर्माण प्रकल्प रखडतात आणि अनेक घरखरेदीदारांना अडचणींना सामना करावा लागतो, असे खडे बोल शुक्रवारी (ता. २१) मुंबई उच्च न्यायालयाने सुनावले. वैयक्तिक लाभांसाठी अधिकारांचा गैरवापर केल्याचे हे आणखी एक उदाहरण आहे, असेही न्यायालयाने नमूद केले.

पुण्यातील राजगृही रेसिडेन्सी प्रकल्पाच्या टॉवर्स सी आणि डी विकसित करणाऱ्या मेसर्स अट्रिया कन्स्ट्रक्शन्स आणि टॉवर डीमध्ये घरखरेदी करणाऱ्या; परंतु महापालिकेने काम थांबवल्यानंतर भोगवटा प्रमणपत्र (ओसी) नाकारलेल्या ४९ सदनिका खरेदीदारांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या. आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमाेर यावर सुनावणी झाली. या वेळी महापालिकेने बजावलेली काम थांबवण्याची नोटीस रद्द करताना पालिकेच्या कारभारावर बाेट ठेवले.
एका विकसक दुसऱ्या विकसकापेक्षा वरचढ होण्यासाठी महापालिकेच्या यंत्रणेचा गैरवापर करतो आणि वैयक्तिक लाभासाठी तसे करण्यास अधिकाऱ्यांनी साथ दिल्याचे या प्रकरणातून दिसून येते. यामुळे घराच्या प्रतीक्षेत असलेल्या घर खरेदीदारांना विनाकारण विलंबाला सामोरे जावे लागते, असे निरीक्षणही खंडपीठाने नाेंदवले. वेलबिल्डचे याचिकाकर्त्या ॲट्रिया कन्स्ट्रक्शनशी चांगले व्यावसायिक संबंध होते. तरीही वेलबिल्डने महापालिकेच्या अधिकृत यंत्रणेचा केलेल्या गैरवापरामुळे आमच्या विवेकाला धक्का बसला आहे, अशी टिप्पणी न्यायालयाने केली. 

वेलबिल्डने बांधलेले टॉवर्स ए आणि बी हे पूर्ण झाले होते आणि त्यांचा ताबाही मिळाला होता. उर्वरित टॉवर्सवरून वेलबिल्ड आणि ॲट्रियात वाद वाढल्यानंतर बाहेरील काही जणांनी वेलबिल्डशी जुळवून घेऊन ॲट्रियाविरुद्ध तक्रारी केल्या आणि पालिकेनेही कंपनीला काम थांबवण्याची नोटीस बजावली. प्रत्यक्षात  डिसेंबर २०२३मध्ये ८० सदनिकांसाठी मंजूर केलेल्या आराखड्यासह पूर्ण झालेल्या टॉवर डीमधील बहुतेक सर्व सदनिकांची विक्री झाली होती. तरीही प्रकल्पाशी कोणताही संबंध नसलेल्या व्यक्तींच्या आक्षेपांवरून त्यांना ओसी देण्यापासून रोखण्यात आल्यावर न्यायालयाने आदेशात बोट ठेवले.
----
अधिकारी, विकसकाला दंड
गृहनिर्माण प्रकल्पाला काम थांबवण्याची नोटीस बजावण्यावरून पुणे पालिकेच्या कार्यपद्धतीवर बोट ठेवून पालिकेने बजावलेली नोटीस रद्द केली. तसेच महापालिकेच्या संबंधित अधिकाऱ्यांना पाच लाख रुपये, तर खासगी विकसक वेलबिल्ड मर्चंट्स प्रायव्हेट लिमिटेडला २५ लाख रुपयांचा दंड सुनावला. 
-----
पालिकेच्या भूमिकेवर आश्चर्य 
- पुणे महापालिकेच्या या प्रकरणातील भूमिकेबाबत न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केले. पालिकेने ६ डिसेंबर २०२४ रोजी ॲट्रियाला एक अस्पष्ट व्हॉट्सॲप संदेश पाठवून ९ डिसेंबर रोजी सुनावणीसाठी बोलावले. त्यात माहिती अधिकार कार्यकर्ते आणि वेलबिल्डशी संबंधित व्यक्तींचा समावेश होता.
- दुसऱ्याच दिवशी महापालिकेने पर्यावरणीय उल्लंघन आणि अपूर्ण पर्जन्यजल निस्सारण वाहिनीच्या कामासह अन्य कारणांचा संदर्भ देऊन काम थांबवण्याची नोटीस कंपनीला बजावली. हे आरोप कायदेशीरदृष्ट्या चुकीचे असल्याचे न्यायालयाने ॲट्रियाला दिलासा देताना नमूद केले.