रस्त्यांवरील खड्ड्यांमुळे मृत्यू झाल्यास भरपाई मिळणार

भाईंदर, ता. २३ (बातमीदार) : मिरा-भाईंदरमधील रस्त्यांवर पडलेल्या खड्ड्यांमुळे अथवा उघड्या गटारामुळे मृत्यू झाल्यास नातेवाईकांना अथवा वारसदारांना आर्थिक भरपाई मिळणार आहे. मुंबई उच्च न्यायाल्याने दिलेल्या निर्देशानुसार मिरा-भाईंदर महापालिकेने यासंदर्भात द्विसदस्यीय समितीची स्थापना केली आहे. महापालिकेचे आयुक्त समितीचे अध्यक्ष असणार आहेत, तर ठाणे जिल्हा विधी प्राधिकरणाचे सचिव हे या समितीचे सचिव असणार आहेत.

रस्त्यांवर पडलेल्या खड्ड्यांमुळे अनेकदा अपघात होतात. त्याचप्रमाणे अधिकारी अथवा कंत्राटदाराच्या निष्काळजीपणामुळे झाकण नसलेल्या गटारांमध्ये पडूनही मृत्यू होतात, मात्र या मृत्यूची जबाबदारी कोणाची, त्याची भरपाई कोण करून देणार, याबाबत संभ्रमाचे वातावरण होते, मात्र यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या जनहित याचिकांवर न्यायालयाने २०१३ मध्ये, तसेच ऑक्टोबर २०२५ मध्ये स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार संबंधित प्राधिकरणाने भरपाई ठरविण्यासाठी व त्याचे वितरण करण्यासाठी एक समिती स्थापित करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. या आदेशांनुसार ही समिती मृत्यू अथवा जखमी होण्याच्या प्रकरणांमध्ये चौकशी करून भरपाईची रक्कम ठरवून त्याचे वितरण करणार आहे व संबंधित अभियंते, अधिकारी, तसेच कंत्राटदाराकडून त्याची वसूली करणार आहे.

सहा लाखांपर्यंत मदत मिळणार
एखाद्या व्यक्तीचा खड्ड्यांमुळे अथवा उघड्या गटारात पडून मृत्यू झाल्यास अथवा जखमी झाल्यास समिती संबंधित व्यक्तीची ओळख पटवणार आहे व संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करून भरपाईची रक्कम ठरवणार आहे. मृत्यू प्रकरणात सहा लाख रुपये व जखमी प्रकरणात जखमांच्या तीव्रतेनुसार ५० हजार ते अडीच लाखांपर्यंतची रक्कम संबंधिताच्या कायदेशीर वारसांना अथवा नातेवाईकांना भरपाई म्हणून देण्याचे काम समिती करणार आहे.

दोषींवर कारवाई होणार
दावा प्राप्त झाल्यापासून सहा ते आठ आठवड्यांत भरपाईची रक्कम वितरित करणे व भरपाईची रक्कम अभियंता, अधिकारी अथवा कंत्राटदार यांच्याकडून वसूल करणे समितीला बंधनकारक आहे. या प्रकरणात दोषी आढळलेल्यांवर फौजदारी कार्यवाही, दंड अथवा काळ्या यादीत टाकणे आदी कारवाईचे अधिकार समितीला असणार आहेत. तक्रारीनंतर खड्डे अथवा उघडी गटारे ४८ तासांच्या आत दुरुस्त करणे आवश्यक असून ही दुरुस्ती न झाल्यास संबंधितांवरही कारवाई करण्याचे अधिकार समितीला आहेत.

अहवाल न्यायालयाला सादर होणार
मृत्यू अथवा जखमीप्रकरणी दाखल तक्रारींची संख्या, दिलेली भरपाई, कंत्राटदार अथवा अधिकाऱ्यांवर केलेली कारवाई, आकारण्यात आलेला दंड तसेच शिस्तभंग अथवा विभागीय चौकशी आदी माहितीचा अहवाल समितीला वेळोवेळी न्यायालयाला सादर करायचा आहे, तसेच रस्त्यांवरील खड्ड्यांमुळे अथवा उघड्या गटारांमुळे जीवितहानी होऊ नये, यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजनाही समितीला करायच्या आहेत.