दिड हजार सफाई कर्मचारी वार्‍यावर

दीड हजार सफाई कर्मचारी वाऱ्यावर
ठेक्याची मुदतवाढ रखडली; जीव धोक्यात घालून ‘अनधिकृतपणे’ काम
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. २४ ः ठाणे पालिका क्षेत्रातील कचऱ्याचा मुद्दा पेटला असताना रात्रंदिवस शहर स्वच्छ ठेवण्यासाठी झटणाऱ्या दीड हजार कंत्राटी सफाई कर्मचाऱ्यांचा जीवही टांगणीला लागला असल्याचे समोर आले आहे. रस्ते सफाईसाठी ठाणे महापालिकेने २५ गटांना दिलेला ठेका सप्टेंबरमध्ये संपुष्टात आला आहे. त्यानंतर कोणतीही नवीन निविदा अथवा ठेक्याला मुदतवाढ देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे गेल्या अडीच महिन्यांपासून शहराची सफाई एकप्रकारे अनधिकृतपणे सुरू असून यादरम्यान एखाद्या कर्मचाऱ्याचे बरेवाईट झाल्यास त्याला जबाबदार कोण, असा प्रश्न उपस्थित केला जाऊ लागला आहे.

मुख्यमंत्र्यांचे बदलते ठाणे या उपक्रमांतर्गत दोन वर्षांपूर्वी ठाणे महापालिका क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात शहर सौंदर्यीकरणाचे काम झाले. शहर केवळ सुंदरच नव्हे तर स्वच्छही दिसले पाहिजे, असे तत्कालीन मुख्यमंत्री तथा आताचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा आग्रह होता. त्यानुसार तत्कालीन पालिका आयुक्त अभिजित बांगर यांनी शहरातील रस्ते सफाईला प्राधान्य दिले. दिवसातून एकदा होणारी रस्ते सफाई तीन सत्रांत सुरू करून शहराला स्वच्छ रूप दिले. हे काम नेटकेपणाने व्हावे, यासाठी एकाच ठेकेदाराला काम न देता त्याचे २५ गट तयार करून ही जबाबदारी देण्यात आली. त्यानुसार सुमारे दीड हजार सफाई कर्मचाऱ्यांमार्फत हे काम आजही सुरू असले तरी गेल्या तीन महिन्यांपासून ते अनधिकृतपणे चालत असल्याची बाब समोर आली आहे.

मुदतवाढ लातफितीत
रस्ते सफाईचा ठेका सप्टेंबरमध्ये संपुष्टात आला आहे. वास्तविक ठेका संपण्याआधी नवीन निविदा किंवा आहे त्याच ठेकेदारांना मुदतवाढ देणे अपेक्षित होते; मात्र हा प्रस्ताव गेल्या तीन महिन्यांपासून लालफितीत अडकला आहे. याचा फटका ठेकेदारांना तर बसत आहेतच; पण त्याहून अधिक नुकसान हे शहर स्वच्छ ठेवण्याची जबाबदारी पार पाडणाऱ्या सफाई कर्मचाऱ्यांचे होत आहे. ठेका संपुष्टात आला असतानाही तो वाढवून मिळेल, या आशेने ठेकेदार पदरच्या पैशांनी सफाई कर्मचाऱ्यांचे वेतन काढत आहेत; पण सुरक्षेचा मुद्दा गंभीर झाला आहे.

जबाबदारी पालिकेने घ्यावी
घाणीत काम करीत असताना सफाई कर्मचाऱ्यांना अनेक आजारांना तोंड द्यावे लागते. कामाच्या ठिकाणी दुर्घटना घडल्यास त्याची जबाबदारी ठेकेदार आणि पालिका प्रशासनाची असते; पण आता प्रशासकीय दप्तरी हे कंत्राटी कर्मचारी अधिकृतरीत्या काम करीत नाहीत. त्यामुळे कामाच्या ठिकाणी त्यांच्या जीवाचे बरे-वाईट झाल्यास जबाबदारी कोण घेणार, हा मोठा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. यासंदर्भात म्युनिसिपल लेबर युनियनचे सरचिटणीस चेतन आंबोडकर यांनी गेल्या आठवड्यात घनकचरा विभागाचे उपायुक्त मनीष जोशी यांची भेट घेऊन कैफियत मांडली होती; पण तोंडी आश्वासनाशिवाय पदरात काहीच पडले नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
..............................................