कांदळवन किनारपट्टीचे सुरक्षा कवच

कांदळवन किनारपट्टीचे सुरक्षा कवच
जिल्हाधिकारी डॉ. इंदुराणी जाखड यांचे प्रतिपादन
पालघर, ता. २६ (बातमीदार) ः कांदळवन हे आपल्या किनारपट्टीचे मजबूत सुरक्षा कवच असून जैवविविधता संरक्षण, समुद्री धूपनियंत्रण आणि नैसर्गिक आपत्तींचा धोका कमी करण्यासाठी त्यांचे अस्तित्व अत्यंत महत्त्वाचे आहे, असे प्रतिपादन जिल्हाधिकारी डॉ. इंदुराणी जाखड यांनी केले.
जिल्हाधिकारी तथा जिल्हास्तरीय कांदळवन संरक्षण व संवर्धन समितीच्या अध्यक्षा डॉ. इंदुराणी जाखड यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची महत्त्वपूर्ण बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयात पार पडली, त्या वेळी त्या बोलत होत्या. या बैठकीत कांदळवन संरक्षणाचे उपक्रम अधिक प्रभावी करण्यासाठी महसूल, वन, भूअभिलेख, स्थानिक स्वराज्य संस्थांसह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
जिल्ह्यातील कांदळवन संरक्षण उपक्रम अधिक परिणामकारक करण्याच्या दृष्टीने ही बैठक महत्त्वपूर्ण ठरली आहे. बैठकीदरम्यान कांदळवन क्षेत्रांची पडताळणी, राखीव वन अधिसूचना, जमिनींची मोजणी, विभागीय समन्वय तसेच तक्रार निवारण प्रक्रियेची गती या मुद्द्यांवर सविस्तर चर्चा झाली. डॉ. जाखड यांनी सर्व विभागांना जबाबदारीने व काटेकोरपणे काम करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत, जेणेकरून जिल्ह्यातील कांदळवन संरक्षण यंत्रणेला अधिक गती मिळेल.

निर्देश व निर्णय
- हस्तांतरण प्रक्रिया : एम.आर.एस.सी.च्या २००५च्या नकाशानुसार असलेल्या ४६७०.८९ हेक्टर कांदळवन क्षेत्राची महसूल व वन विभागाने तत्काळ पडताळणी करून हस्तांतरण प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
- राखीव वन अधिसूचना : उपविभागीय अधिकाऱ्यांना शासकीय जमिनींचे भारतीय वन अधिनियम १९२७ अंतर्गत ‘राखीव वन’ म्हणून अधिसूचित करण्यासाठी मराठी व इंग्रजी अशा पाच प्रतींमध्ये प्रस्ताव त्वरित सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले.
- जमिनींची मोजणी : गाव नंबर नसलेल्या जमिनींची संयुक्त पाहणी व मोजणी करून त्यांना सर्वे क्रमांक देण्याची प्रक्रिया १५ दिवसांत पूर्ण करण्याचे निर्देश भूमिअभिलेख विभागाला देण्यात आले.
- इतर विभागांकडून आढावा : रेल्वे, शासकीय संस्था आणि खासगी व्यक्तींना भाडेपट्टा/कब्जे हक्काने दिलेल्या जमिनींवरील कांदळवन अस्तित्वाची सद्यःस्थिती तपासण्यास व त्या जमिनी वन विभागाकडे हस्तांतरित करण्याबाबत अभिप्राय संकलित करण्याचे आदेश देण्यात आले.
- तक्रार निवारण : वन विभागाकडे हस्तांतरित क्षेत्रांवरील तक्रारींचे तातडीने निराकरण करण्यावर आणि ‘मॅंग्रोव्ह सुरक्षा ॲप’वरील तक्रारींच्या जलद निपटाऱ्यावर भर देण्यात आला.
- तालुकास्तरीय समन्वय : प्रत्येक तालुकास्तरीय समितीने दरमहा बैठक घेऊन त्याचे इतिवृत्त जिल्हाधिकारी कार्यालयास सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले.