कल्याण–डोंबिवलीतील ६५ अनधिकृत इमारती प्रकरण

‘त्या’ इमारतींबाबत नगरविकास विभागात महत्त्वपूर्ण बैठक
ठोस प्रस्तावाची मागणी; श्रीकांत शिंदे यांचे पालिकेला निर्देश
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. २६ ः ६५ अनधिकृत इमारतींमुळे बेघर होण्याच्या भीतीत असलेल्या हजारो कुटुंबांना दिलासा देण्यासाठी राज्य पातळीवर हालचाली सुरू झाल्या आहेत. मंत्रालयात नगरविकास विभागाच्या दालनात पार पडलेल्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत रहिवाशांचा प्रश्न निकाली काढण्यासाठी तातडीने ठोस प्रस्ताव तयार करण्याचे निर्देश खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी दिले.
या बैठकीनंतर शिंदेंनी मराठी माणसांवरून सुरू असलेल्या राजकारणावर बोलताना विरोधकांवर जोरदार टीका केली. सत्तेत असताना मराठी माणसासाठी काही केले नाही. संक्रमण शिबिरात १०-१५ वर्षे घालवलेल्या मराठी माणसाला घर देण्याची काळजी घेतली नाही. आज मात्र निवडणुकीच्या तोंडावर मराठी माणसावरून राजकारण सुरू केले आहे, अशी खरमरीत टीका त्यांनी केली आहे. कल्याण-डोंबिवलीतील ६५ इमारती न्यायालयाने अनधिकृत ठरवत निष्कासनाचे आदेश दिले आहेत. विकासकांकडून फसवणूक झाल्याने हजारो कुटुंबांवर बेघर होण्याची वेळ येऊ नये, यासाठी रहिवाशांच्या वतीने तोडगा काढण्याची गरज असल्याचे बैठकीत सांगितले आहे. नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव असीम गुप्ता यांच्या दालनात ही बैठक पार पडली. या बैठकीला आमदार राजेश मोरे, जिल्हाधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ, आयुक्त अभिनव गोयल, शिवसेनेचे शिष्टमंडळ उपस्थित होते.

रहिवाशांनी सोसायटी स्थापन करावी
डॉ. शिंदे म्हणाले, रहिवाशांनी हाउसिंग सोसायटी स्थापन करून कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करावी. जमिनीचा मालकी हक्क स्थानिक रहिवाशांच्या नावे करण्यासाठी नोंदणी, सातबाऱ्यावर नाव चढविणे याबाबत काही तांत्रिक अडचणी आहेत. मात्र, निम्म्याहून अधिक इमारतींची नोंदणी प्रक्रिया तातडीने सुरू होऊ शकते. त्यामुळे ती प्राधान्याने राबवावी. विकासकांवरील कारवाईही जलदगतीने व्हावी, असे निर्देश त्यांनी दिले. राज्याचा नगरविकास विभाग, ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि महापालिका यांनी संयुक्त प्रस्ताव तयार करून तो पुढील मंत्रिमंडळ बैठकीत सादर करण्याचे आदेशही देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.