आदिवासी विकासाच्या निधीवर डल्ला

मोखाडा, ता. २ (बातमीदार) : जव्हार सार्वजनिक बांधकाम विभाग कार्यालयातील एक अब्ज ११ कोटींच्या अनामत रकमेच्या डिमांड ड्राफ्टचा गैरव्यवहार समोर आला आहे. याप्रकरणी निकी कंस्ट्रक्शनचे संचालक नीलेश पडवळे यांना अटक करण्यात आली आहे. माजी आमदार सुनील भुसारा यांनी हे प्रकरण चांगलेच लाऊन धरले आहे. तसेच आमदार हरिश्चंद्र भोये यांनीही या कंपनीने केलेल्या मागील सर्व कामांची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.

जव्हार सार्वजनिक बांधकाम प्रत्येक वर्षी अनेक मार्गाच्या गैरव्यवहार आणि भ्रष्टाचारांच्या प्रकरणांमुळे चर्चेत राहिला आहे. नगर परिषदेच्या धामधुमीत केलेल्या कामांची अनामत रक्कम परस्पर हडपण्याचा मोठा गैरव्यवहार बँक कर्मचाऱ्यांच्या सतर्कतेने चव्हाट्यावर आला आणि सरकारची १११ कोटींची रक्कम बचावली आहे. हा गैरव्यवहार विक्रमगड नगर पंचायतीचे नगराध्यक्ष नीलेश पडवळे यांनी केल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे.

कामाच्या रकमेच्या एक किंवा दोन टक्के रक्कम अनामत म्हणून शासन दरबारी ठेवली जाते. त्यामुळे या रकमेस एक टक्का १० ते १२ अथवा दोन टक्क्याने २२ ते २४ हजार कोटींची कामे झाल्याचे निदर्शनास येते. एवढा विकास निधी एका बांधकाम खात्यातच एका बांधकाम कंपनीकडून खर्चीला गेला असेल, तर या भागाचा कायापालट होऊन बारामतीप्रमाणे विकास होणे अपेक्षित होते. एवढा निधी खर्चूनही नागरिकांच्या नशिबी खड्ड्यांचे रस्तेच आहेत. त्यामुळे या निधीची कामे झालीत कुठे, याचा शोध घेण्याचे मोठे आव्हान उभे राहिले आहे.

एवढ्या मोठ्या अनामत रकमेच्या डिमांड ड्राफ्टवर आपल्या सह्या नसल्याचे कार्यकारी अभियंता आणि लेखाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे अनामतीची अचूक मोठ्या रकमेचा डिमांड ड्राफ्ट कसा काय बनविण्यात आला आहे, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. त्यामुळे या प्रकरणामध्ये बांधकाम विभागातील काही अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा सहभाग असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. आता त्याचीही चौकशी करण्याची मागणी आमदारांनी केली आहे.