पनवेल पोलिसांकडून बिवलकर यांना क्लीनचीट

गुन्हा नोंद करण्यास आधार नसल्याने पनवेल पोलिसांकडून बिवलकर यांना क्लीन चिट

वन विभाग, महसूल कार्यालयाची माहिती न आल्याने तपासाला विलंब
सकाळ वृत्तसेवा
नवी मुंबई, ता. ४ : परिक्षेत्र वन अधिकारी, उरण यांनी मानवी राखीव वन आणि सरकारी क्षेत्रावर अनियमितता व शासनाची दिशाभूल करून वन विभाग व राज्य सरकार यांची आर्थिक फसवणूक केल्याबाबत यशवंत बिवलकर यांच्याविरोधात पनवेल पोलिसांकडे तक्रार दाखल केली होती. या प्रकरणाने राजकीय वळण घेतल्याने त्याचा मोठा गाजावाजा झाला; मात्र या तक्रारीच्या अनुषंगाने तपास करून पोलिस खात्याने तपासाच्या दृष्टीने कार्यवाही केली असता, वन विभाग आणि महसूल विभागकडून पोलिस विभागाकडे आवश्यक कागदपत्रे सादर करता आली नाहीत. त्यामुळे पोलिसांनी बिवलकर यांना याप्रकरणी क्लीन चिट दिली आहे.

सहाय्यक पोलिस आयुक्त कार्यालयाने अहवाल तयार करून तो परिक्षेत्र वन अधिकारी, उरण यांना पाठवला आहे. त्यात नमूद करण्यात आले आहे, की आपल्या पत्राचे व सोबतच्या कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता बिवलकर यांच्या त्या जमिनीचे व्यवहार १९५९ ते आजपर्यंत चालू असल्याचे दिसून येते. तसेच त्याबाबत विविध न्यायनिर्णय, निवाडे झाले आहेत. त्या जमिनीचा व्यवहार हा वन विभाग, महसूल व सिडको यांच्याशी संबंधित असल्यामुळे पोलिस विभागाकडून सिडको, वन विभाग आणि महसूल विभागाकडून काही माहिती २५ आॅक्टोबर २०२५ला पत्राद्वारे मागवली होती. त्यानुसार सिडकोकडून पोलिस विभागाला कार्यालयास मुद्देसूद माहिती व कागदपत्रे ८ नोव्हेंबर २०२५ला प्राप्त झाली. तसेच यशवंत बिवलकर यांचा जबाब नोंदवून घेताना त्यांच्याकडूनदेखील संबंधित कागदपत्रे पोलिस विभागाला सादर करण्यात आली होती.

मात्र वन विभाग आणि महसूल विभाग यांच्याकडे १ नोव्हेंबर ते ११ नोव्हेंबरदरम्यान पोलिस विभागाने वारंवार वन खात्याकडे संबंधित माहिती मागविण्यासाठी तब्बल चार वेळा स्मरणपत्रे पाठवली, तसेच महसूल विभागाला दोन वेळा स्मरणपत्रे पाठवली. याशिवाय दोन्ही विभागांच्या संबंधित अधिकाऱ्यांशी फोनद्वारे संपर्क साधला, मात्र त्यांच्याकडून पोलिस विभागाला कोणतीही माहिती व कागदपत्रे उपलब्ध करून देण्यात आली नाहीत. त्यामुळे चौकशीस विलंब झाला. त्यामुळे पोलिसांनी वन, महसूल आणि सिडकोकडून प्राप्त झालेली कागदपत्रे आणि यशवंत बिवलकर यांच्या जबाबानुसार या प्रकरणात दखलपात्र गुन्हा घडल्याचे दिसून येत नाही. तसेच शासन निर्णयानुसार कोकण विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली नियुक्त चौकशी समिती या प्रकरणाची पुढील छाननी करणार असल्याने वन विभागाचे तक्रार प्रकरण दप्तरी दाखल ठेवण्यात आल्याचे कळवले आहे.

दरम्यान, या प्रकरणातील जमिनीचा मालकी हक्क, मोबदला आणि कांदळवन/वनक्षेत्र वादाला आता कायदेशीर व प्रशासकीय किनार लाभली आहे. वन विभाग व महसूल विभाग यांना यांसदर्भात कोणतीही कागदपत्रे सादर करता न आल्याने यासंदर्भात पोलिसांनी कोणताही आर्थिक गुन्हा नोंदविण्यास नकार दिला. या प्रकरणाचा अंतिम निर्णय विभागीय कोकण आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखालील चौकशी समिती करणार आहे.
--------------------------------------------
मी आधीपासून सांगत आहे, की ती जमीन आमची आहे. आता आमच्या जमिनीबाबत एक नव्हे, पाच निवृत्त न्यायाधीशांची नियुक्ती करून चौकशी करावी आणि एकदाचा निकाल देऊन मला न्याय द्यावा. तसेच याप्रकरणी वन विभागाचे अधिकारी राहुल पाटील आणि कोकरे यांनी माझ्याविरोधात पनवेल पोलिस ठाण्यात खोटी तक्रार दाखल करून मला मानसिक त्रास दिल्याबद्दल आणि माझी बदनामी केल्याबद्दल त्यांना वन खात्याने निलंबित करावे अन्यथा मी वन खात्यासह त्यांच्याविरोधात कोर्टात याचिका दाखल करणार आहे.
- यशवंत बिवलकर, तक्रारदार
----------------------------------------------
पनवेल पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल

पनवेल शहर पोलिस ठाण्यात २४ नोव्हेंबर २०२५ला उर्मिष उदानी, त्यांचे साथीदार यशोदा गौडा आणि विजय अनंत गुजरे यांच्याविरोधात हातीराममठ तिरुपती बालाजी यांची जमीन हडपल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. त्याबाबत ६ डिसेंबर २०२५ला जामिनाकरिता सुनावणी होणार असून, त्याकडे संपूर्ण नवी मुंबईकरांचे लक्ष लागले आहे.
---------------------------------------
उर्मिष उदानी हा माझा मित्र नाही. मी स्वतंत्र याचिका दाखल केली आहे. सरकारची जमीन चुकीच्या पद्धतीने हडप केली होती. ती पुन्हा सरकारला परत मिळायला हवी, हा माझा याचिका दाखल करण्यामागे हेतू आहे.
- के. कुमार.
--