प्रा. हनी बाबूंना पाच वर्षांनी जामीन

प्रा. हनी बाबूंना पाच वर्षांनी जामीन  
शहरी नक्षलवाद प्रकरण : खटल्याविना दीर्घकाळ तुरुंगवास
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ४ : शहरी नक्षलवादप्रकरणी पाच वर्षांपासून अटकेत असलेले दिल्ली विद्यापीठातील प्राध्यापक हनी बाबू यांना उच्च न्यायालयाने गुरुवारी (ता. ५) जामीन मंजूर केला. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे हनी बाबू पाच वर्षांनी कारागृहाबाहेर येण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

याचिकेवर गुणवत्तेच्या आधारे नाही, तर याचिकाकर्त्याला खटल्याविना दीर्घकाळ कारागृहात असल्याच्या आधारे निर्णय घेण्यात येईल, असे अधोरेखित करून न्यायालयाने हनी बाबू यांच्या जामीन अर्जावरील निर्णय ३ ऑक्टोबरला राखून ठेवला होता. त्यानुसार न्या. अजय गडकरी आणि न्या. रणजितसिंह भोसले यांच्या खंडपीठाने याप्रकरणी निर्णय देताना न्यायालयाने हनी बाबू यांना याच कारणास्तव जामीन मंजूर केला. 

पाच वर्षे खटल्याविना कारागृहात
हनी बाबू यांना २०२०मध्ये अटक झाली होती. पाच वर्षे आणि दोन महिन्यांपासून खटल्याविना कारागृहात आहेत. त्यांच्याविरुद्धच्या खटल्यात आरोपही निश्चित झालेले नाहीत. तपास यंत्रणेला केवळ त्यांना कारागृहात ठेवायचे असून निव्वळ वेळकाढूपणा सुरू असल्याचा आरोपही हनी बाबू यांच्या वतीने युक्तिवाद करताना वकील युग चौधरी यांनी केला होता. एखाद्या आरोपीला खटल्याविना कारागृहात ठेवणे हे त्याच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केल्याकडेही चौधरी यांनी लक्ष वेधले होते.

हनी बाबूंविरोधात सबळ पुरावे
अर्जदार हनी बाबूंचा गुन्ह्याच्या कटात सहभाग असल्याचे सिद्ध करणारे सबळ पुरावे आहेत. सहआरोपी व्हर्नन गोन्साल्विस, रोना विल्सन आणि सुधीर ढवळे यांच्यापेक्षा हनी बाबू यांच्याविरोधातील आरोप वेगळे आहेत. त्यांनी सहा वर्षांहून अधिक काळ तुरुंगात घालवला. त्यामुळे त्यांना मिळालेल्या जामिनाचा निष्कर्ष येथे लागू होत नाही. गंभीर गुन्ह्यांत केवळ दीर्घ तुरुंगवासाच्या आधारावर जामीन मंजूर करता येणार नाही, असा प्रतिवाद केंद्र सरकारच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह यांनी जामिनाला विरोध करताना केला होता.

प्रकरण काय?
पुण्यात ३१ डिसेंबर २०१७मध्ये पार पडलेल्या एल्गार परिषदेचा भीमा कोरेगाव प्रकरणाशी संबंध जोडत पुणे पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला. त्यानंतर प्रकरण राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडे (एनआयए) वर्ग केले होते. एल्गार परिषदेत चिथावणीखोर भाषणे केल्याचा आरोपाखाली एनआयएने जुलै २०२० मध्ये हनी बाबू यांना अटक केली होती.