ही न्यायालयीन आदेशांची "थट्टा"

अधिकाऱ्यांवर अवमान कारवाई का करू नये?
उच्च न्यायालयाची ठाणे महापालिकेला विचारणा; बेकायदा बांधकामांचे प्रकरण

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ४ ः ठाण्यातील पातलीपाडा परिसरातील २०१५ पासून  बेकायदा बांधकामे पाडण्याबाबत न्यायालयाने वेळाेवेळी आदेश दिले. न्यायालयाच्या त्या आदेशांची थट्टा केल्याबद्दल उच्च न्यायालयाने गुरुवारी (ता. ४) राज्य सरकारला आणि ठाणे महापालिकेला (टीएमसी) खडे बोल सुनावले. तसेच याप्रकरणी माजी पालिका आयुक्त आणि अधिकाऱ्यांविरोधात अवमानाची कारवाई का करू नये, अशी विचारणाही न्यायालयाने केली.

गायरान आणि वन जमिनीवर शेकडो बेकायदा बांधकामे पाडण्याचे आदेश दिले होते; परंतु राज्य सरकारने अलीकडेच या जागेवर झोपडपट्टीवासीयांसाठी समूह विकास योजना (क्लस्टर-स्लम स्कीम) विकसित करण्याचा निर्णय घेतला. या जमिनीवर कोणतेही बांधकाम करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मज्जाव केला असतानाही सरकारने क्लस्टर योजनेसाठी अधिसूचना काढल्याबद्दलही न्या. रेवती मोहिते-डेरे आणि न्या. संदेश पाटील यांच्या खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली. टीएमसीच्या अधिकाऱ्यांनी न्यायालयाने वेळोवेळी दिलेल्या आदेशांची थट्टा केल्याचे खडे बोल सुनावले आणि ही योजना जनहित याचिकेच्या अंतिम निकालाच्या अधीन असेल, असेही न्यायालयाने अधोरेखित केले. तसेच याप्रकरणी अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावण्याबाबतचा अंतरिम आदेश देण्याबाबत निकाल राखून ठेवला.

मागणी कसे करू शकतात?
तत्पूर्वी, उद्या ही अधिसूचना बेकायदा घोषित झाली तर काय होईल? तुम्ही किती गोंधळ निर्माण कराल ते पाहा? घरे खरेदी करण्यासाठी कष्टाचे पैसे गुंतवणाऱ्या गुंतवणूकदारांना भरपाई द्यावी लागेल. याची जाणीवही न्यायालयाने टीएमसी आणि त्यांच्या अधिकाऱ्यांना करून दिली. तसेच, २०१५ पासून न्यायालयाने आदेश दिले आहेत. तुम्ही त्याची पूर्तता कराल, असे आश्वासित करीत आहात; परंतु तुमच्या अधिकाऱ्यांवर अवमानाची कारवाई का करू नये, असा जाबही खंडपीठाने ठाणे पालिका अधिकाऱ्यांच्या वकिलांना विचारले. एकीकडे मागील आदेशांचे पालन करण्याबाबत उप आयुक्तांनी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात एकही शब्द नसताना नव्याने सर्वेक्षण करण्याची मागणी कसे करू शकतात? तुम्ही न्यायालयाची फसवणूक करीत आहात, अशी नाराजीही न्यायालयाने व्यक्त केली.

कथित एसआरए नोंद कशी?

ही जमीन ठाणे महापालिकेच्या नोंदींमध्ये झोपडपट्टी पुनर्विकासासाठी राखीव कशी दाखवली, याबद्दल गंभीर शंका उपस्थित करून कोणीतरी अपहार केल्याचे खंडपीठाने नमूद केले. तसेच कोणत्याही शासनाच्या घोषणेविना जमिनीची कथित एसआरए नोंद कशी आली. हे स्पष्ट करण्याचे आदेश तहसीलदार आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना न्यायालयाने दिले. ज्यांनी ही मालमत्ता खरेदी केली हे त्यांच्यावर अन्याय करण्यासारखे नाही का? हा अधिकाऱ्यांची निष्क्रियतेमुळे प्रकार घडल्याचे ताशेरेही न्यायालयाने ओढले. खंडपीठाने या प्रकरणाशी संबंधित टीएमसीला माजी महापालिका आयुक्त आणि अधिकाऱ्यांचे नावे सादर करण्यास सांगितले. त्यावर प्रभारी माजी आयुक्त संजीव जयस्वाल आणि सहाय्यक आयुक्त मारुती गायकवाड यांची नावे सादर केली. तसेच ५६४ बांधकामांना नोटिसा बजावल्या होत्या; परंतु केवळ ३० बांधकामे पाडण्यात आल्याची माहितीही टीएमसीच्या वतीने ॲड. राम आपटे यांनी न्यायालयाला दिली.