अन्य खंडपीठासमोर सुनावणी झाल्याचे का सांगितले नाही

अन्य खंडपीठांसमोर सुनावणी झाल्याचे का सांगितले नाही?
स्थानिक स्वराज्य संस्थांसंबंधित याचिकांवरून उच्च न्यायालयाची नाराजी
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ५ : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांशी संबंधित याचिकांवर अनुक्रमे नागपूर, औरंगाबाद आणि कोल्हापूर खंडपीठांसमोर २ डिसेंबरला सुनावणी पार पडल्याची माहिती न्यायालयाला न सांगितल्याबद्दल राज्य सरकार आणि राज्य निवडणूक आयोगावर (एसईसी) उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी (ता. ५) नाराजी व्यक्त केली.

उच्च न्यायालयाच्या विविध खंडपीठ एकाच विषयाशी संबंधित वेगवेगळे आदेश देऊ नयेत. यासाठी नियमांनुसार, सर्व याचिकांवर मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठापुढे एकत्रित सुनावणीसाठी सूचीबद्ध केल्या जातात; परंतु आधी नागपूर, औरंगाबाद व कोल्हापूर खंडपीठांनी राज्यातील २६४ नगर परिषदा आणि नगर पंचायतींच्या २ डिसेंबरला झालेल्या निवडणुकांच्या मतमोजणीसह निकालांना अंतरिम स्थगिती दिली. त्याच दिवशी मुख्य न्या. श्री चंद्रशेखर यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठापुढेही आरक्षण, प्रभागरचना आणि मतदार यादीशी संबंधित आक्षेपांना आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी झाली.

बारामती सत्र न्यायालयाच्या आदेशांना आव्हान देणाऱ्या तीन याचिका सादर करण्यात आल्या.  सत्र न्यायालयाने बारामती निवडणूक अधिकाऱ्यांना उमेदवारांचे नामांकन १७ नोव्हेंबर रोजी दुपारी ३ वाजता स्वीकारण्याचे आदेश दिले होते. तथापि, आपण निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात उपस्थित असूनही जास्त गर्दीमुळे वेळेत अर्ज भरू शकले नाहीत, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला. या आदेशाला अधिकाऱ्यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. सत्र न्यायालयाच्या आदेशांप्रमाणेच आयोगाने १ डिसेंबर रोजी बारामतीसह राज्यातील २४ स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक प्रक्रिया पुढे ढकलली होती.
--------------------
सरकार आणि आयोगाच्या वकिलांना सुनावले
राज्य सरकार आणि एसईसीने सुनावणीवेळी अन्य खंडपीठांनी दिलेल्या निर्णयाविषयी मुख्य न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाला माहितीच दिली नाही. त्यामुळे शुक्रवारी बारामती येथील निवडणुकांशी संबंधित याचिका मुख्य न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर आल्या. त्या वेळी मुख्य न्यायमूर्तींनी याबाबत नाराजी व्यक्त केली. तुम्ही २ डिसेंबरच्या सुनावणीला उपस्थित असतानाही तुम्ही याबाबत आम्हाला माहिती दिली नाही. वेगवेगळे खंडपीठ वेगवेगळे आदेश देत आहेत. तुम्हाला माहिती द्यायला हवी होती, असेही न्यायालयाने सरकारी आणि आयोगाच्या वकिलांना सुनावले. तसेच निवडणुकांशी संबंधित सर्व याचिकांवर आपल्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठापुढे सुनावणी होईल, असे स्पष्ट करून याचिकांवरील सुनावणी ९ डिसेंबरला ठेवली.