झोपू योजने’तील २६ भूखंडांचे क्लस्टर राबवून पूनर्विकास

‘झोपु’ योजनेतील २६ भूखंडांचे क्लस्टर राबवून पुनर्विकास
छोटे भूखंड असल्याने विकासात अडचणी
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ९ ः पालिकेच्या ‘झोपु’ योजनेंतर्गत ६४ भूखंडांवरील झोपड्यांच्या पुनर्विकासाची प्रक्रिया रखडली आहे. या भूखंडावरील २६ भूखंडांसाठी अद्याप विकसक मिळालेला नाही. निविदा प्रक्रियेला प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे आता या भूखंडांचे क्लस्टर राबवून पुनर्विकास करण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला आहे.
पूर्व उपनगरांतील हे भूखंड झोपड्यांची घनता, अतिक्रमण आणि सामाजिक-आर्थिक गुंतागुंत यामुळे विकसकांना आर्थिकदृष्ट्या तोट्याचे ठरत असल्याने विकसकांचा प्रतिसाद मिळत नसल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे आता तुकड्यांच्या भूखंडांचे क्लस्टर करून पुनर्विकास करण्याचा पालिकेचा विचार असल्याचे पालिकेच्या सूत्रांनी सांगितले.
मुंबई शहर, पूर्व आणि पश्चिम उपनगरांतील महापालिकेच्या विविध आरक्षित भूखंडांवर सुमारे ५१ हजार ५८२ झोपड्या आहेत. या झोपड्यांचा पुनर्विकास वर्षानुवर्षे रखडलेला असून, राज्य सरकारने याबाबत मुंबई महापालिकेला स्पष्ट आदेश दिले आहेत. त्यानुसार पालिकेने पुनर्विकासाची प्रक्रिया राबवण्यास सुरुवात केली आहे. पालिकेच्या ६४ योजनांपैकी १७ योजनांमध्ये तांत्रिक आणि कायदेशीर अडचणी असल्याने त्या स्थगित करण्यात आल्या. उर्वरित ४७ योजनांसाठी निविदा मागवण्यात आल्या. शहर व पश्चिम उपनगरांतील योजनांना सर्वाधिक प्रतिसाद मिळाला, तर पूर्व उपनगरातील विशेषतः देवनार आणि गोवंडी परिसरातील भूखंडांना अत्यल्प प्रतिसाद मिळाला.
पहिल्या टप्प्यात प्रतिसाद न मिळाल्याने या २६ भूखंडांसाठी पुन्हा निविदा काढण्यात आली होती, मात्र त्यावेळीही विकसकांनी स्वारस्य दाखवले नाही. त्यानंतर पुन्हा मुदतवाढ दिली, मात्र तरीही विकसकांचा काही प्रतिसाद मिळालेला नाही. पालिकेने निविदेची तिसऱ्यांदा ११ नोव्हेंबरपर्यंत मुदतवाढ वाढवली, मात्र तरीही विकसकांचा प्रतिसाद मिळाला नाही.
छोटे-छोटे भूखंड असल्याने विकसकांना ते फायद्याचे नसल्याने निविदेला प्रतिसाद मिळत नसल्याचे लक्षात आल्यावर पालिकेने आता क्लस्टर करून पुनर्विकास राबवण्याचा निर्णय घेतला, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

प्रक्रिया सुरू
देवनार-गोवंडी परिसरातील बहुतेक भूखंडांवर झोपड्यांची घनता अत्यंत जास्त आहे. काही ठिकाणी अतिक्रमण, अनधिकृत बांधकामे आणि मालकी हक्काचे प्रश्न गुंतागुंतीचे आहेत. शिवाय छोटे भूखंड तुकडे-तुकड्यांचे असल्याने फायद्याचे ठरणार नाहीत, असे विकसकांचे म्हणणे आहे. परिणामी विकसकांना या प्रकल्पांमध्ये जोखीम अधिक वाटते. त्यामुळे पुनर्विकासासाठी या भागात विकसक इच्छुक नाही. भूखंडांचे क्लस्टर करून पुनर्विकास राबवण्याचा नवा पर्याय पालिकेने शोधला असून, त्याची प्रक्रियाही सुरू केली आहे.