घरांच्या किंमती कमी होणार?

घरांच्या किंमती कमी होणार?
उपमुख्यमंत्री शिंदेंचे सिडकोला पुनर्विचाराचे आदेश; विक्रांत पाटील यांच्या पाठपुराव्याला यश
पनवेल, ता. ११ (बातमीदार) ः सिडकोच्या घरकुल योजनांमध्ये वाढलेल्या अवास्तव किंमतींमुळे सामान्य नागरिकांचे स्वप्नातील घर दूर गेले होते. मध्यमवर्गीय आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी परवडणारी घरे उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने सुरू केलेल्या प्रकल्पांची किंमतच गगनाला भिडल्याने राज्यभर असंतोष वाढत होता. याच पार्श्वभूमीवर आमदार विक्रांत पाटील यांनी सिडको प्रशासनाविरोधात आक्रमक भूमिका घेतल्यानंतर हा मुद्दा राज्य सरकारच्या उच्चस्तरीय बैठकीपर्यंत पोहोचला. अखेर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत झालेल्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत सिडकोला तातडीने किंमत पुनर्विचाराचे स्पष्ट आदेश देण्यात आले.
या बैठकीत आमदार पाटील यांनी सर्वसामान्यांच्या भावनांना आवाज देत घरांच्या किंमती सिडकोच्या मूळ उद्देशापासून कशा दुरावल्या आहेत, याचा मुद्दा ठामपणे मांडला. सिडकोच्या नियमानुसार अपेक्षित किंमत आणि प्रत्यक्ष आकारली जाणारी वाढीव किंमत यातील मोठी तफावत त्यांनी दस्तऐवजांसह उपस्थित केली. परवडणाऱ्या घरांसाठी असलेल्या या योजनाच जर महागड्या होत असतील, तर त्या सर्वसामान्यांसाठी कशा उपयुक्त ठरणार, असा थेट सवाल त्यांनी उपस्थित केला. काही अधिकारी किंमतवाढ योग्य असल्याचे समर्थन करण्याचा प्रयत्न करताच पाटील यांनी त्यांना कठोर शब्दांत सुनावले. नागरिकांच्या आशांवर पाणी फेरू नका आणि परवडणारी घरे उपलब्ध करून देण्याच्या सिडकोच्या प्राथमिक जबाबदारीपासून दूर जाऊ नका, असा त्यांनी स्पष्ट इशारा दिला.
...................
हजारो नागरिकांना यश
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही या स्थितीकडे गंभीरतेने पाहत सिडकोला घरांच्या अवास्तव किंमतींचा तातडीने पुनर्विचार करण्याचे निर्देश दिले. सामान्य नागरिकांना परवडतील अशाच किंमतीत घरे उपलब्ध होणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी नमूद केले. तसेच, सुधारित प्रस्ताव सादर करण्यासाठी अल्पावधीत पुढील बैठक बोलविण्याचे आदेशही त्यांनी दिले. या घडामोडींमुळे सिडकोच्या मनमानीविरोधात आवाज उठवणाऱ्या आमदार विक्रांत पाटील यांच्या पाठपुराव्याला मोठे यश मिळाले आहे. घरकुल मिळण्याची आशा धुसर झालेल्या हजारो नागरिकांना आता दिलासा मिळण्याची शक्यता असून, सिडकोच्या घरांच्या किंमती कमी होण्याबाबत सकारात्मक निर्णय लवकरच येईल, अशी अपेक्षा नागरिकांमध्ये व्यक्त होत आहे.