नवी मुंबईत नव्याने समाविष्ट १४ गावांचा विकास कागदोपत्रीच

नवी मुंबईत नव्याने समाविष्ट १४ गावांचा विकास कागदोपत्रीच
पायाभूत सुविधांच्या अभावाने ग्रामस्थ त्रस्त, आमदार मोरेंची अधिवेशनात ठोस मागणी
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. ११ ः नवी मुंबई महानगरपालिकेत नव्याने समाविष्ट झालेल्या १४ गावांचा पायाभूत विकास अद्याप कागदोपत्रीच अडकलेला असून, नागरिकांना आजही मूलभूत सुविधांसाठी हाल सहन करावे लागत आहेत. रस्ते, विद्युत दिवे, भुयारी गटारे, शाळा, आरोग्य केंद्रे, तलाव, स्मशानभूमी यांसारख्या अत्यावश्यक सुविधांचा या गावांमध्ये अभाव आहे. प्रशासनाकडून नियोजनाच्या आश्वासनांची मालिका सुरू असली, तरी प्रत्यक्ष कामांच्या गतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. त्यामुळे ग्रामस्थांमध्ये संताप वाढत असून, तक्रारींना ऊत आला आहे.
कल्याण ग्रामीण विधानसभा क्षेत्रातील या १४ गावांसह जवळपास २७ गावांचा आडीवली-ढोकळी परिसर विकासाच्या प्रतीक्षेत आहे. निधीअभावी रस्ते, मेट्रो प्रकल्प, जलनिस्सारण, सार्वजनिक सुविधांसह मोठ्या प्रमाणात कामे ठप्प झाल्याचे चित्र आहे. या मुद्द्यावर हिवाळी अधिवेशनात कल्याण ग्रामीणचे आमदार राजेश मोरे यांनी ठोस भूमिकेतून आवाज उठवत राज्य सरकारचे लक्ष वेधले. निधीची उपलब्धता झाल्यास संपूर्ण परिसराचा पायाभूत विकास गतिमान होईल, असे त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले.
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांच्या पुढाकारातून कल्याण ग्रामीण मतदारसंघात अनेक महत्त्वपूर्ण प्रकल्प वेगाने सुरू आहेत. मेट्रो, रस्ते, जलपुरवठा योजना, गटारे, सार्वजनिक सोयी यांसारखी कामे युद्धपातळीवर सुरू असली तरी नव्या १४ गावांच्या समावेशानंतर निधीची आवश्यकता मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. राज्य शासनाने तातडीने निधी उपलब्ध करून दिल्यास प्रलंबित कामे पूर्ण क्षमतेने पूर्ण होऊ शकतात, अशी अधिवेशनात आमदार मोरे यांनी मागणी ठळकपणे मांडली.

चौकट
स्थानिकांच्या वाढत्या अपेक्षा, वाढती लोकसंख्या, नागरिकांना त्यांच्या मूलभूत हक्कांची हमी देणे ही काळाची गरज असल्याचे मत व्यक्त होत आहे. या गावांच्या विकासमार्गाचा निर्णय आता केवळ राजकीय इच्छाशक्ती आणि आवश्यक निधी उपलब्धतेवर अवलंबून असल्याचे चित्र स्पष्ट झाले आहे. ग्रामस्थांना योग्य सुविधा मिळाव्यात आणि समाविष्ट गावांचा परिवर्तन प्रवास वेगवान व्हावा, अशी एकमुखी मागणी सध्या जोर पकडत आहे.