पालघर सिन्नर महामार्गाच्या

भूमी अधिग्रहण प्रक्रियेला सुरुवात
पालघर-सिन्नर महामार्गाच्या रुंदीकरण

मनोर, ता. १४ (बातमीदार) : पालघर आणि नाशिक जिल्ह्यांना जोडणाऱ्या पालघर-सिन्नर राष्ट्रीय महामार्गाच्या रुंदीकरणासाठी भूमी अधिग्रहणाच्या प्रक्रियेला सुरुवात झाली आहे. अपघात आणि वाहतुकीची समस्या कमी करण्याच्या दृष्टीने हा दीर्घकालीन सुधारणेचा भाग आहे.

गेल्या सहा-सात वर्षांत या रस्त्यावर केवळ किरकोळ दुरुस्त्या, लहान पूल आणि मोऱ्या बांधण्याचे काम झाले आहे. पुढील वर्षी नाशिकमध्ये कुंभमेळा आयोजित केला जाणार आहे. पालघर आणि गुजरात राज्याकडून नाशिककडे येणाऱ्या भाविकांसाठी पायाभूत सुविधा म्हणून या महामार्गाची सुधारणा व रुंदीकरण होण्याची शक्यता आहे. कुंभमेळ्याच्या विकास निधीतून या कामासाठी निधी उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे. महामार्ग विभागाकडून दरवर्षी देखभाल दुरुस्तीच्या नावावर आठ ते दहा कोटी रुपये खर्च केले जातात. यावर्षी देखभाल दुरुस्तीसाठी १२ कोटी रुपयांचे कंत्राट दिले गेले आहे.

पालघर ते मनोर यादरम्यानच्या सुमारे २० किलोमीटर अंतराचे चौपदरीकरण प्रस्तावित आहे. मनोर बाजारपेठेतील वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी मनोर गावाला बाह्यवळण मार्ग (हात नदी पुलालगतच्या स्मशानभूमीपासून सुरू होऊन काजू पाडा येथे संपेल) प्रस्तावित आहे. जव्हार फाट्यापासून तोरंगण घाटापर्यंतच्या ८७ किलोमीटर लांबीचा महामार्ग १२ मीटर रुंद करण्याचा प्रस्ताव आहे. रुंदीकरण आणि महामार्ग निर्मितीसाठी सुमारे एकोणीसशे कोटी रुपयांचा प्रस्ताव केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्रालयाकडे सादर करण्यात आला आहे. पालघर जिल्ह्याच्या हद्दीतील भूमी अधिग्रहण आणि रुंदीकरणाच्या कामासाठी सहाशे कोटी रुपयांपेक्षा अधिकच्या रकमेची मागणी करण्यात आली आहे.

सध्या पालघर ते तोरंगण घाटापर्यंतचा सुमारे ८७ किलोमीटर लांबीचा रस्ता केवळ ५.५ मीटर रुंद आहे. कमी रुंदीमुळे दोन अवजड वाहनांना एकाच वेळी जाण्यास अडचण येते, ज्यामुळे वाहतूक मंदावते. तसेच घाट भागातील अरुंद रस्ता आणि तीव्र वळणांमुळे रस्ता धोकादायक ठरत आहे. रस्त्याच्या दुरवस्थेमुळे (खड्डे, अरुंद रस्ता) पालघर-नाशिक दरम्यानच्या प्रवासाच्या वेळेत मोठी वाढ होते. हा सुमारे २२० किलोमीटर लांबीचा रस्ता १० वर्षांपूर्वी राष्ट्रीय महामार्ग घोषित होऊन महामार्ग विभागाकडे वर्ग झाला होता.

कार्यालयांची उभारणी
रस्त्याची देखभाल दोन उपविभागांमार्फत केली जाते. ठाणे उपविभाग हे तोरंगण घाटातील भांगेबाबा मंदिर ते विक्रमगडच्या महावितरण कार्यालयापर्यंत (६६ किलोमीटर) देखभाल पाहते, तर वसई उपविभाग हे विक्रमगड महावितरण कार्यालयापासून पालघर शहरातील छत्रपती शिवाजी महाराज चौकापर्यंत (४१ किलोमीटर) देखभालीचे काम पाहते. कामाच्या सोयीसाठी मोखाडा आणि मनोर येथे उपविभागीय अभियंता कार्यालयांची उभारणी केली जाणार आहे.

एकोणीसशे कोटी रुपयांचा प्रस्ताव
सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे महामार्ग विभाग उपविभागीय अभियंता गौरव सूर्यवंशी प्रतिक्रिया दिली आहे की, ‘‘पालघर-मनोर दरम्यान चौपदरीकरण, मनोर बाजारपेठेला बाह्यवळण मार्ग आणि जव्हार फाटा ते त्र्यंबकेश्वरपर्यंत रुंदीकरणासाठी भूमी अधिग्रहण तसेच महामार्ग निर्मितीचा सुमारे एकोणीसशे कोटी रुपयांचा प्रस्ताव केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्रालयाला देण्यात आला आहे. रुंदीकरणाच्या अनुषंगाने भूमी अधिग्रहणाची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.’’