भूमिहीन शेतकऱ्यांच्या जमिनीसाठी प्रांताधिकाऱ्यांकडे साकडे

मुरबाड, ता. १३ (बातमीदार) : तालुक्यातील माळ येथील भूमिहीन शेतकऱ्यांना सरकारने वाटप केलेली जमीन इतर शेतकऱ्यांच्या नावावर सातबारा केल्याची तक्रार आहे. संबंधित भूमिहीन शेतकऱ्यांना त्यांची जमीन परत मिळावी यासाठी याची सुनावणी १ जानेवारीला कल्याण उपविभागाचे प्रांताधिकारी घेणार आहेत. या मागणीसाठी माहिती अधिकार महासंघाच्या योगिता शिर्के यांनी गुरुवारी (ता. ११) मुरबाड तहसील कार्यालयाबाहेर उपोषण केले होते. त्यांच्या उपोषणाची दखल घेत तहसील कार्यालयामार्फत सुनावणीचे आश्वासन दिल्याने त्यांनी उपोषण मागे घेतले.
माळ येथील सर्व्हे नंबर ३१५/३ या जमिनीवरील फेरफार नोंद रद्द करण्यात यावी, अशी मागणी योगिता शिर्के यांनी २८ जानेवारीला अर्जाद्वारे केली होती. मात्र, हा अर्ज मुदत संपल्यानंतर दाखल झाल्याने तो विचारात घेण्यात आला नाही, असे तलाठी कार्यालयाकडून सांगण्यात आले. या प्रकरणाबाबत शिर्के यांनी २१ ऑगस्टला उपोषणाचा इशारा दिला होता. उपोषण स्थगित करण्यासाठी तहसीलदार कार्यालयाने १९ ऑगस्टला बैठक घेतली होती; मात्र ही बैठक न झाल्याने प्रकरण प्रलंबित राहिले. अखेर या पार्श्वभूमीवर त्यांनी उपोषण सुरू केले. याप्रकरणी उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी सुनावणी घेण्यास मान्यता दिली आहे.

मागणी
जमिनीवरील फेरफार रद्द करावा, बेकायदा जमीन हस्तांतरित करणारे अधिकारी, साक्षीदार व इतर दोषींवर कारवाई करावी; तसेच संबंधित जमीन भूमिहीन शेतकऱ्यांना परत द्यावी, अशी मागणी योगिता शिर्के यांनी केली आहे. नायब तहसीलदार अमोल शिंदे यांनी या संदर्भात प्रांत अधिकारी सुनावणी घेणार असल्याचे पत्र शिर्के यांना दिले आहे.