मनोरूग्णालयातील सफाई कर्मचार्‍यांना मिळाला न्याय

मनोरुग्णालयातील सफाई कर्मचाऱ्यांच्या संघर्षाला यश
किमान वेतन थकबाकी आणि दुप्पट दंडासह ५८ लाखांची रक्कम मिळणार; कामगार उपायुक्तांचे ठेकेदाराला आदेश
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. १३ : ठाणे प्रादेशिक मनोरुग्णालयातील ६७ कंत्राटी सफाई कर्मचाऱ्यांचा किमान वेतन आणि कायदेशीर हक्कांसाठीचा लढा अखेर यशस्वी झाला आहे. कामगार उपायुक्तांनी संबंधित ठेकेदाराला या कर्मचाऱ्यांची किमान वेतनाची थकबाकी आणि दुप्पट दंड अशी एकूण ५८ लाख १८ हजार १८ रुपये इतकी रक्कम ४५ दिवसांच्या आत अदा करण्याचे आदेश दिले आहेत. या निर्णयामुळे कामगारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
मेसर्स लोकराज्य स्वयंरोजगार सेवा सहकारी संस्था, पुणे या ठेकेदाराकडून ठाणे प्रादेशिक मनोरुग्णालयातील कंत्राटी सफाई कामगारांना किमान वेतन कायद्यानुसार वेतन दिले जात नव्हते. औद्योगिक न्यायालयाने ११ जून २०२४ रोजी आदेश देऊनही ठेकेदार आणि रुग्णालय प्रशासनाने त्याकडे दुर्लक्ष केले होते. यामुळे नंदकुमार गोतारणे व अन्य ६७ कामगारांनी श्रमिक जनता संघ युनियनच्या माध्यमातून कामगार उपआयुक्त कार्यालय, ठाणे येथे धाव घेतली होती. युनियनने सहा महिन्यांच्या किमान वेतनाच्या फरकाची रक्कम दंडासहित मिळण्यासाठी १२ डिसेंबर २०२४ रोजी दावा दाखल केला होता. सुमारे दहा महिने चाललेल्या सुनावणीनंतर, नियुक्त प्राधिकारी तथा सहाय्यक कामगार आयुक्त चेतन जगताप यांनी १० डिसेंबर २०२५ रोजी संबंधित ठेकेदाराला थकीत फरकाची रक्कम दुप्पट दंडासहित ४५ दिवसांत अदा करण्याचे आदेश दिले. या आदेशानुसार, कर्मचाऱ्यांची सहा महिन्यांची १९ लाख ३९ हजार ३५८ रुपये थकबाकी आणि दुप्पट दंडाची ३८ लाख ७८ हजार ७१६ रुपये, अशी एकूण ५८ लाख १८ हजार १८ रुपये रक्कम अदा करावी लागणार आहे.
दरम्‍यान, युनियनचे सरचिटणीस जगदीश खैरालिया यांनी हा लढा नेटाने चालवल्यामुळे हा विजय शक्य झाल्याचे उपाध्यक्ष डॉ. संजय मंगला गोपाळ यांनी सांगितले.

रुग्णालय प्रशासनावर भुर्दंड
विशेष म्हणजे, ठेकेदाराने निर्धारित वेळेत रक्कम न दिल्यास, मूळ मालक म्हणून रुग्णालय प्रशासनाने दोन महिन्यांच्या आत ही रक्कम कामगारांना अदा करावी, असे स्पष्ट आदेशही देण्यात आले आहेत. जागतिक मानव अधिकार दिनाच्या पार्श्वभूमीवर हा न्याय मिळाल्याने कामगारांना दिलासा मिळाला असून युनियनच्या अध्यक्ष मेघा पाटकर यांनी याचे स्वागत केले आहे.