महाराष्ट्र–गुजरात सीमाभागातील वादावर पडदा;

सीमा भागातील वादावर पडदा
राज्यांच्या संयुक्त पाहणीत अतिक्रमण नसल्याचे स्पष्टीकरण
तलासरी, ता. १३ (बातमीदार) ः महाराष्ट्रातील पालघर आणि गुजरातमधील वलसाड जिल्ह्यांच्या सीमांलगत गेल्या काही महिन्यांपासून चर्चेत असलेल्या झाई-गोवाडा आणि वेवजी-सोलसुंबा परिसरातील सीमावादाबाबत अखेर दोन्ही राज्यांच्या प्रशासनाने संयुक्त कार्यवाही करून परिस्थिती स्पष्ट केली आहे. सीमारेषा बदलल्या, अतिक्रमण झाले, तसेच नागरिकांनी दोन्ही राज्यांत सरकारी योजनांचा दुहेरी लाभ घेतल्याच्या अफवांमुळे निर्माण झालेल्या संभ्रमाला जिल्हा प्रशासनाने अधिकृत प्रसिद्धिपत्रकाद्वारे पूर्णविराम दिला आहे.
विधानसभा सदस्य मनीषा चौधरी आणि विनोद निकोले यांनी सीमा भागातील जमीन, ग्रामपंचायत कर नोंदी व सरकारी योजनांच्या लाभार्थींवरील संभाव्य अनियमितता याबाबत विधानसभेत प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाच्या अनुषंगाने तत्कालीन महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी पालघर व वलसाड जिल्हाधिकाऱ्यांना संयुक्त बैठक घेऊन प्रत्यक्ष पाहणी करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार ३ व १० डिसेंबर रोजी दोन्ही राज्यांच्या महसूल अधिकाऱ्यांनी, तहसीलदारांनी, भूमी अभिलेख विभागाने आणि ग्रामपंचायत प्रतिनिधींनी सीमा भागातील संवेदनशील क्षेत्रांचे सखोल निरीक्षण केले.
----
संभ्रम दूर
पाहणीदरम्यान नमुना क्र. ८ कर आकारणी रजिस्टर, घर क्रमांक नोंदी, तसेच प्रधानमंत्री आवास योजना, शबरी आवास, इंदिरा आवास, बॉर्डर व्हिलेज योजना आणि हडपती योजना, या सर्व योजनांची २०१५ ते २०२५ पर्यंतची नोंद तपासण्यात आली. यात महाराष्ट्रातील ग्रामस्थांनी गुजरातच्या योजनांचा लाभ घेतल्याचे किंवा गुजरातमधील ग्रामस्थांनी महाराष्ट्रातील योजनांचा लाभ घेतल्याचे एकही उदाहरण आढळले नाही. तसेच दोन्ही राज्यांच्या ग्रामपंचायतींमध्ये एकाच घरावर कर आकारणी झाल्याचेही निदर्शनास आले नाही.
--
पारदर्शक पद्धत
झाई-गोवाडा तसेच वेवजी-सोलसुंबा परिसरातील प्रत्यक्ष मोजणीदरम्यान कोणतेही शारीरिक अतिक्रमण आढळले नाही, असे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. अंतिम नकाशे प्राप्त झाल्यानंतर हद्दनिशाणी निश्चित करण्यात येणार असल्याचेही सांगण्यात आले. पाहणीवेळी दोन्ही राज्यांच्या अधिकाऱ्यांसह ग्रामस्थही उपस्थित असल्याने प्रक्रिया पूर्णपणे पारदर्शक पद्धतीने पार पडली.
----
अफवा पसरवू नका
दरम्यान, सोशल मीडियावर पसरत असलेल्या ‘सीमा बदलली’, ‘अतिक्रमण झाले’, ‘गुजरातने महाराष्ट्राची जमीन घेतली’ अशा प्रकारच्या अफवांना प्रशासकीय अहवालाने पूर्णपणे खोडून काढले आहे. जिल्हा प्रशासनाने नागरिकांना अशा निराधार माहितीवर विश्वास न ठेवण्याचे आणि तथ्यहीन अफवा प्रसारित न करण्याचे आवाहन केले आहे. संयुक्त अहवालानुसार सीमावादाची हवा आता कमी झाली असून, दोन्ही राज्यांच्या प्रशासनाने समन्वयातून पुढील प्रक्रिया सुरळीतपणे पार पाडण्याचे आश्वासन दिले आहे.