कातकरी समाजातील विधवा महिलेच्या झोपडीवर दोन मालमत्ता कर

विधवा कातकरी महिलेच्या झोपडीला अडीच लाखांचा मालमत्ता कर
जप्तीची नोटीस देऊन कल्याण-डोंबिवली महापालिकेची संवेदनशून्यता उघड
टिटवाळा, ता. १३ (वार्ताहर) : कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका प्रशासनाने पुन्हा एकदा सामाजिक वास्तवाचा विसर पडल्याचे दर्शविले आहे. गणेश विद्यालय हायस्कूलजवळील कातकरी पाड्यात राहणाऱ्या सुमित्रा उर्फ पारू बळीराम कातकरी या आदिवासी विधवा महिलेच्या कच्च्या झोपडीसाठी मनपाने तब्बल दोन लाख ३३ हजार रुपयांच्या मालमत्ता कराचा भरणा करण्याची नोटीस बजावली आहे. कर न भरल्यास झोपडीवर जप्तीची कारवाई करण्याचा इशाराही नोटीसद्वारे देण्यात आला आहे.
सुमित्रा कातकरी या विधवा असून, त्यांचे कुटुंब अत्यंत हलाखीच्या आर्थिक परिस्थितीत आहे. ज्या कच्च्या झोपडीत त्या राहतात, तिची किंमत पाच हजार रुपयेदेखील नाही. अशा परिस्थितीत दोन लाखांहून अधिक रकमेचा कर भरणे शक्य नसल्याने या कुटुंबासमोर मोठा प्रश्न उभा राहिला आहे. नोटीस पाहून त्यांच्या मनात भीतीचे वातावरण पसरले असून, निवाऱ्याचा मूलभूत हक्क धोक्यात आला आहे. प्रशासन एका गरीब, वंचित कुटुंबावर कराचा बोजा टाकून जप्तीची भाषा करत असल्याबद्दल नागरिकांकडून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.

''श्रमजीवी''चा एल्गार
या अमानवी दृष्टिकोनाचा निषेध करत श्रमजीवी संघटनेने या प्रकरणात उडी घेतली आहे. संघटनेने ही नोटीस तात्काळ मागे घ्यावी, अशी मागणी केली आहे. आदिवासी कातकरी कुटुंबांवर होणाऱ्या या अन्यायाविरोधात श्रमजीवी संघटना थेट कल्याण-डोंबिवली महापालिका कार्यालयाला जाब विचारणार असून, सुमित्रा कातकरी यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहण्याचा निर्धार संघटनेने जाहीर केला आहे.

पालिका प्रशासनाची भूमिका
या संदर्भात प्रभाग क्षेत्र अधिकारी तथा सहाय्यक आयुक्त जयवंत चौधरी यांच्याकडे विचारणा करण्यात आली. त्यांनी सांगितले की, मालमत्ता कर वसुली ही शासनाच्या नियम आणि प्रक्रियेनुसारच केली जाते. कर थकबाकी असलेल्या मालमत्तांना नियमानुसार नोटीस बजावणे ही नियमित कार्यवाहीचा भाग आहे. त्यांनी पुढे स्पष्ट केले की, ''अभय योजना'' अंतर्गत सवलत सुविधा उपलब्ध असतानाही काही नागरिक कर भरण्यास टाळाटाळ करतात, त्यामुळे नियमांनुसार जप्तीपूर्व नोटीस देणे आवश्यक ठरते. ही नोटीस नियमांच्या चौकटीत राहूनच देण्यात आली असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.