रोजगाराच्या शोधात तरुणांचे स्थलांतर

रोजगाराच्या शोधात तरुणांचे स्थलांतर
माणगाव तालुक्यातील गावे झाली ओसाड
माणगाव, ता. १४ (वार्ताहर) : माणगाव तालुक्यातील अनेक वाडी-वस्त्या आज अक्षरशः ओसाड झाल्याचे विदारक चित्र समोर येत आहे. चाळीस-पन्नास घरे असलेल्या अनेक गावांत आता दारांवर कुलूपे, ओस पडलेली अंगणे आणि शांततेची दाट चादर पसरलेली दिसते. एकेकाळी सकाळ-संध्याकाळ चुलीचा धूर, गुरांच्या घंटा, मुलांचा किलबिलाट आणि सण-उत्सवांचा गजर असणारी ही खेडी आज बेरोजगारीमुळे निर्मनुष्य झाली आहेत. रोजगार नसल्याने तरुण पिढीला गाव सोडून शहरांचा रस्ता धरावा लागत असून, त्यामुळे संपूर्ण ग्रामीण जीवनच विस्कळीत झाले आहे.
गेल्या अनेक वर्षांपासून मुंबई, पुणे, ठाणे, नवी मुंबई, सुरत यांसारख्या शहरांकडे रोजगारासाठी माणगाव तालुक्यातील तरुणांचे मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतर सुरू आहे. शेतीवर आधारित उत्पन्न अपुरे, उद्योगधंद्यांची कमतरता आणि स्थानिक रोजगाराच्या संधी नसल्याने गावात राहून जगणे कठीण झाले आहे. परिणामी, अनेक गावांतील ६० ते ७० टक्क्यांपर्यंत घरे रिकामी पडली आहेत. घरात केवळ वृद्ध आई-वडील, एखादी गुरेढोरे आणि ओस पडलेले शेत असे चित्र अनेक ठिकाणी दिसते. तालुक्यात कारखानदारी उभी राहिल्याचे, रस्ते, महामार्ग, रेल्वे, उड्डाणपूल, बायपास, धरणे आणि दिल्ली–मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर यांसारखे प्रकल्प आल्याचे चित्र रंगवले जाते. मात्र, या तथाकथित विकासात स्थानिक तरुणांना रोजगाराच्या संधी मिळाल्याच नाहीत, अशी तीव्र नाराजी ग्रामस्थांतून व्यक्त होत आहे. एमआयडीसीच्या नावाखाली प्रगतीची स्वप्ने दाखवली गेली; परंतु प्रत्यक्षात नोकऱ्या बहुतेक ठिकाणी बाहेरून आलेल्यांनाच मिळाल्या, असा आरोप स्थानिकांकडून केला जात आहे.
.............
अवकाळीचा फटका
या मोठ्या प्रकल्पांसाठी अनेक शेतकऱ्यांनी आयुष्यभराची कमाई असलेल्या जमिनी सरकारकडे दिल्या. काहींना मोबदला मिळालाच नाही, तर ज्यांना मिळाला, त्यातून ना शाश्वत व्यवसाय उभा राहिला, ना सुरक्षित भविष्य घडले. शेती दिवसेंदिवस कमी होत गेली, उत्पन्न घटले, अवकाळी पावसाने वारंवार पिकांचे नुकसान झाले; मात्र नुकसानभरपाई वेळेवर मिळाली नाही. या परिस्थितीत अनेक कुटुंबांनी शेवटी जमिनी विकून टाकल्या आणि हातात उरले ते केवळ अनिश्चित भविष्य व स्थलांतराची वेळ. बँका कर्ज देण्यास तयार नाहीत, उद्योगधंदे नाहीत, तरुणांच्या हाताला काम नाही, अशी कोंडी आज माणगाव तालुक्यातील वास्तव बनली आहे.
.......................
ग्रामस्थांच्या मागण्या
स्थानिक तरुणांना रोजगाराची हमी, उद्योगांमध्ये किमान ७० टक्के स्थानिकांना प्राधान्य, ग्रामस्तरावर लघुउद्योगांना प्रोत्साहन, शेतीसाठी ठोस योजना व नुकसानभरपाईचे त्वरित वितरण आणि स्थलांतर रोखण्यासाठी दीर्घकालीन नियोजन. आता राजकीय नेतृत्व आणि प्रशासनाने अंतर्मुख होऊन ठोस निर्णय घेण्याची वेळ आल्याचे स्‍थानिकांकडून सांगण्यात येत आहे.