किती बांधकामे, गॅरेज नियमित केली?

किती बांधकामे, गॅरेज नियमित केली?

न्यायालयाची पालिकेला विचारणा; पाच वर्षांचा तपशील देण्याचे आदेश
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १४ : स्वतः पालिकेच्या नियमांचे पालन करण्यास मुंबई महापालिका वेळोवेळी अपयशी ठरत असल्याचे निरीक्षण नुकतेच उच्च न्यायालयाने नोंदवले. मागील पाच वर्षांत मुंबईत किती बेकायदा बांधकामे आणि गॅरेज नियमित केली, असा प्रश्न विचारून न्यायालयाने त्याबाबतचा तपशील सादर करण्याचे आदेश दिले.
महापालिकेतर्फे अनेकदा नियम किंवा कायद्याचे पालन योग्यरीत्या होत नाही. त्यामुळे पालिकेविरोधात अनेक प्रकरणे न्यायालयात दाखल होतात. त्यासाठी सार्वजनिक निधी खर्च होतो, याकडे लक्ष देण्याची आवश्यकता असल्याचेही निरीक्षण न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या. आरती साठे यांच्या खंडपीठाने नोंदवले.
गॅरेजचा व्यावसायिक कार्यालय म्हणून वापर करणाऱ्या रमेश पाठक यांनी इमारतीच्या पुनर्विकासाचा विचार करताना महापालिकेने गॅरेजच्या क्षेत्राला मान्यता देण्यास नकार दिल्याविरोधात याचिका केली होती. गॅरेजचा वापर आपण कार्यालयासाठी करत असल्यामुळे पुनर्विकसित इमारतीतही आपण कायमस्वरूपी पर्यायी निवास मिळण्यास पात्र असल्याचा दावा पाठक यांनी केला होता. गॅरेजचे क्षेत्र मूळतः वाहनतळासाठी असले तरी त्याचा व्यावसायिक वापर केला जात होता आणि मुंबईसाठीच्या २०३४च्या विकास नियंत्रण आणि प्रोत्साहन नियमावलीच्या (डीसीपीआर नियम ३३(७) अंतर्गत पुनर्विकास योजनेत त्याचा समावेश करणे आवश्यक होते, असा दावा त्यांनी केला. तथापि, पाठकांकडून गॅरेजचा बेकायदा व्यावसायिक वापर होत असल्याचे नमूद करून मंगळवारी (ता. ९) महापालिकेच्या कार्यकारी अभियंत्यांनी त्यांचा अर्ज फेटाळून लावला हाेता.
---
न्यायालय काय म्हणाले?
मुंबईत अनेक जुन्या इमारतींत गॅरेज होती. त्यांचा नंतर इतर कारणांसाठी वापर केला गेला. महापालिकेने अशीच सुसंगत भूमिका स्वीकारली तर भविष्यातील पुनर्विकास प्रकल्पांतील वाद टाळता येतील, अशी टिप्पणी न्यायालयाने केली.
- पुनर्विकासाच्या प्रक्रियेदरम्यान इमारत पाडल्यानंतर याचिकाकर्त्याने नियमितीकरणासाठी अर्ज न केल्याच्या कारणास्तव याचिकाकर्त्यावर जबाबदारी टाकणे ही कार्यकारी अभियंत्याची कृती प्रथमदर्शनी न्याय्य नाही. महापालिका आयुक्तांनीही या वस्तुस्थितीकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केल्याचे ताशेरे न्यायालयाने ओढले.