तलाठी संघटनेचा ऑनलाइन कामकाजावर बहिष्कार

तलाठी संघटनेचा ऑनलाइन कामकाजावर बहिष्कार
कर्जत तालुक्यात तहसीलदारांना निवेदन; महसूल सेवांवर परिणाम
कर्जत, ता. १५ (बातमीदार) ः महाराष्ट्र राज्य तलाठी संघटनेच्या वतीने सोमवार, ता. १५ डिसेंबरपासून राज्यभर आयटी उपकरणांवरील ऑनलाइन कामकाजावर बहिष्कार टाकण्यात आला आहे. शासनाकडून प्रलंबित मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी हे राज्यस्तरीय व्यापक आंदोलन हाती घेण्यात आले असून, त्याचाच एक भाग म्हणून कर्जत तालुक्यातील ग्राम महसूल अधिकारी व मंडळ अधिकाऱ्यांनी तहसीलदार धनंजय जाधव यांची भेट घेऊन निवेदन सादर केले. तालुक्यातील संपूर्ण टीमच्या वतीने हे निवेदन देण्यात आले असून, त्यासोबत राज्यस्तरीय निवेदनही तहसीलदारांकडे सुपूर्द करण्यात आले आहे. आता मंत्रालय स्तरावर या मागण्यांवर कोणता निर्णय होतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
कर्जत तालुका ग्राम महसूल अधिकारी संघटनेचे अध्यक्ष प्रवीण गवई यांच्या नेतृत्वाखाली हे निवेदन देण्यात आले. या वेळी माजी जिल्हाध्यक्ष संतोष जांबळे, राज्य महिला प्रतिनिधी किरण बेलोस्कर, जिल्हा सहखजिनदार पार्वती वाघ, उपाध्यक्ष वैशाली पाटील व कल्याणी खाडे, सचिव गोपाल गाडेकर, सहसचिव संकेत कदम, संघटक संग्राम चव्हाण व आकाश काळे, खजिनदार अंजना मावळणकर यांच्यासह अनेक पदाधिकारी उपस्थित होते. संघटनेच्या निवेदनानुसार, शासन निर्णय दि. ३० जुलै २०२१ नुसार ‘ई-पीक पाहणी’ कार्यक्रमात शेतकऱ्यांचा प्रत्यक्ष सहभाग वाढविणे, जनजागृती करणे, प्रशिक्षण, नोंदणी व पर्यवेक्षण ही प्रमुख जबाबदारी कृषी विभागाची आहे, मात्र प्रत्यक्षात ही सर्व कामे ग्राम महसूल अधिकारी व मंडळ अधिकाऱ्यांवरच सोपवली जात असल्याने त्यांच्यावर अतिरिक्त कामाचा मोठा ताण येत असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे. याशिवाय सध्या तलाठी व मंडळ अधिकाऱ्यांकडे असलेली आयटी उपकरणे जीर्ण व निकामी झाल्याने दैनंदिन कामकाजात अडचणी निर्माण होत आहेत. त्यामुळे तातडीने नवीन लॅपटॉप तसेच प्रिंटर-कम-स्कॅनर उपलब्ध करून देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. या मागण्या मान्य होईपर्यंत सर्व ग्राम महसूल व मंडळ अधिकारी आपली डिजिटल सिग्नेचर (डीएससी) तहसील कार्यालयात जमा करून संपूर्ण ऑनलाइन कामकाजावर बहिष्कार टाकत असल्याचे संघटनेने स्पष्ट केले आहे.
.................
तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा
या आंदोलनामुळे ७/१२, ८-अ उतारे, विविध दाखला प्रणाली, ई-फेरफार, ई-पीक पाहणी नोंदणी यांसारख्या महत्त्वाच्या ऑनलाइन महसूल सेवांवर तात्पुरता परिणाम होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. शासनाने तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा अन्यथा आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल, असा इशाराही तलाठी संघटनेने दिला आहे.