श्रीवर्धनमध्ये वाडीतील मजुरांची टंचाई

श्रीवर्धनमध्ये वाडीतील मजुरांची टंचाई
बागायतदारांना फटका; नारळ-पोफळीच्या बागा ओस पडण्याची भीती
श्रीवर्धन, ता. १५ (वार्ताहर) ः श्रीवर्धन तालुक्यात दिवसेंदिवस वाढत चाललेल्या रिसॉर्ट, रेस्टॉरंट आणि हॉटेल्सच्या संख्येमुळे वाडीत मजुरीवर काम करणारा पारंपरिक मजूरवर्ग हळूहळू कमी होत चालला आहे. पर्यटन व्यवसायात दिवसाचा मोबदला तुलनेने अधिक मिळत असल्याने मजूरवर्गाला आता वाडीत काम करण्यापेक्षा पर्यटन व्यावसायिकांकडे कामाला जाणे अधिक फायदेशीर वाटू लागले आहे. परिणामी, गेल्या काही वर्षांत वाडीतील मजुरीसाठी उपलब्ध असणाऱ्या मजुरांची संख्या लक्षणीयरीत्या घटली असून, ही परिस्थिती भविष्यात बागायतदारांसाठी गंभीर चिंतेचा विषय ठरण्याची शक्यता आहे.
श्रीवर्धन परिसरात अनेक बागायतदारांच्या किमान एक एकर किंवा त्याहून अधिक क्षेत्रात वाड्या आहेत. या वाड्यांमध्ये नारळ, सुपारीसह इतर विविध बागायती फळझाडांची लागवड करण्यात आलेली आहे. बागायतदारांच्या दृष्टीने नोव्हेंबर व डिसेंबर हे दोन महिने अत्यंत महत्त्वाचे मानले जातात. या कालावधीत झाडांच्या बुंध्याशी एक ते दोन फूट खोल खण करून शेणखत अथवा कंपोस्ट खत टाकणे, पाण्यासाठी वळी करणे, तसेच विहिरीचे पाणी झाडांच्या बुंध्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी मातीची दारी करणे, अशी अनेक महत्त्वाची कामे करावी लागतात. या सर्व कामांसाठी मोठ्या प्रमाणात मजूरवर्गाची आवश्यकता असते, मात्र श्रीवर्धन येथे काही वर्षांपासून पर्यटकांची संख्या सातत्याने वाढत आहे. त्याच अनुषंगाने पर्यटन व्यवसायालाही चांगली चालना मिळाली आहे. रिसॉर्ट, हॉटेल्स आणि पर्यटनाशी संबंधित व्यवसायांमध्ये कर्मचारी, साफसफाई तसेच देखरेखीकरिता मनुष्यबळाची मोठी गरज भासू लागली आहे. वाडीतील मजुरीपेक्षा पर्यटन व्यावसायिकांकडून अधिक मजुरी दिली जात असल्याने मजुरांचा ओढा या व्यवसायांकडे वाढत चालला आहे.
...................
महिला मजुरांची संख्या घटली
सद्यस्थितीत वाड्यांमधील तृण काढणे, झाडांची निगा राखणे यांसारख्या कामांसाठी महिला मजूर मिळणे कठीण झाले असून, माडावरील नारळ उतरवणे, तयार झालेली सुपारी काढणे यांसारख्या कामांसाठी आवश्यक असणारे पुरुष मजूरही उपलब्ध होत नाहीत. मजुरांच्या या तीव्र कमतरतेमुळे बागायतदारांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. ही परिस्थिती अशीच कायम राहिली, तर भविष्यात श्रीवर्धन परिसरातील नारळ व पोफळीच्या वाड्या ओस पडण्याची भीती व्यक्त केली जात असून, बागायती शेती टिकवण्यासाठी शासन व स्थानिक पातळीवर ठोस उपाययोजना करण्याची गरज असल्याचे मत बागायतदारांकडून व्यक्त होत आहे.