प्रकल्पग्रस्त कर्मचाऱ्यांना हक्काची नोकरी

सकाळ वृत्तसेवा
नवी मुंबई, ता. १५ : नवी मुंबई महापालिकेच्या आस्थापनेवर १०५ कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी घेण्यात येईल, असे आश्वासन महापालिकेचे आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे यांनी दिले आहे. आमदार मंदा म्हात्रे यांनी याकरिता सरकार दरबारी पाठपुरावा केला होता. म्हात्रे यांनी आज (ता. १५) शिंदे यांची भेट घेत कायम आस्थापनेवर घेण्याची मागणी केली आहे.

गेल्या अनेक वर्षांपासून करार पद्धतीने कार्यरत असलेल्या १६४ प्रकल्पग्रस्त कर्मचाऱ्यांचा कायमस्वरूपी समावेश अत्यंत महत्त्वाचा व संवेदनशील प्रश्न आहे. नवी मुंबई शहर वसविण्यासाठी सरकारने १९७५-१९८० या कालावधीत प्रकल्पग्रस्तांच्या जमिनी घेतल्या होत्या. तसेच सुमारे ४० वर्षे उलटूनही या प्रकल्पग्रस्तांना किंवा त्यांच्या वारसांना शासकीय नोकरीचा लाभ मिळालेला नाही. या कर्मचाऱ्यांनी बारवी धरणग्रस्तांच्या धर्तीवर महापालिका सेवेत कायमस्वरूपी समावेश करण्याची मागणी सातत्याने केली आहे. २०१६ पासून या भूमिपुत्रांना न्याय मिळवून देण्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा करण्यात येत होता.

जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत प्रकल्पग्रस्त दाखले देणे बंद असल्याने वारसांची वंशावळ ग्राह्य धरण्यात यावी, अशी मागणी सरकारकडे करण्यात आली होती. त्यानुसार नगरविकास विभागाने १३ जानेवारी २०२३ रोजी ठाणे जिल्हाधिकारी यांना निर्देश दिले होते. सरकारने निश्चित केलेल्या ६ सप्टेंबर २०२४ निकषांनुसार, तसेच ठाणे आणि रायगड जिल्हाधिकारी यांच्या अहवालानुसार एकूण १०५ प्रकल्पग्रस्त कर्मचारी महापालिका सेवेत कायमस्वरूपी समावेशासाठी पात्र ठरले आहे. त्यांना कायमस्वरूपी सेवेत सामावून घेण्यासाठी नवी मुंबई महापालिका आयुक्तांनी ठराव मंजूर करून सरकारकडे अंतिम मंजुरीसाठी पाठविला आहे. तसेच सरकारने तत्काळ पदसंख्या वाढीस मंजुरी देऊन या पात्र भूमिपुत्रांना न्याय द्यावा व त्यांना महापालिका सेवेत कायमस्वरूपी सामावून करून घ्यावे, अशी मागणी केली आहे.