कायदा पोलिसांना लागू होत नाही का ? - उच्च न्यायालय

कायदा पोलिसांना लागू नाही का?
उच्च न्यायालयाचा सवाल; केंद्राला भूमिका स्पष्‍ट करण्याचे आदेश 

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १५ : कायद्यानुसार १४ दिवसांत प्राथमिक चौकशी पूर्ण करणे बंधनकारक असतानाही पोलिस अनेक महिने तक्रारींची प्राथमिक चौकशीच करत राहतात. हे एकप्रकारे पोलिस कायद्याबाबतच्या आदेशांकडे दुर्लक्ष करण्यासारखे असल्याचे ताशेरे उच्च न्यायालयाने पोलिसांच्या कारभारावर ताशेरे ओढले. तसेच पोलिसांना कायदा लागू होत नाही का, असा प्रश्नही न्यायालयाने उपस्थित केले. तसेच १९ डिसेंबरला होणाऱ्या पुढील सुनावणीवेळी अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल अनिल सिंह यांना उपस्थित राहण्याचे आदेशही दिले.

मिरा रोड येथील काशीमिरा पोलिस ठाण्यात ऑक्टोबरमध्ये दाखल केलेल्या तक्रारीवर गुन्हा नोंदवण्याचे आदेश पोलिसांना द्यावेत, या मागणीसाठी कुंदन पाटील यांनी वकील उदय वारुंजीकर यांच्यामार्फत याचिका केली आहे. या याचिकेची दखल घेऊन न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती रणजितसिंह भोसले यांच्या खंडपीठाने घेतली आणि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेची तरतूद सर्व पोलिस ठाण्यांत लागू आहे की नाही, असल्यास त्यांचे काटेकोरपणे आणि प्रामाणिकपणे पालन का होत नाही, याबद्दल थेट केंद्रीय गृह विभागाने स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.   
याचिकाकर्त्याविरुद्ध ऑगस्टमध्ये एक तक्रार दाखल केली होती आणि त्या तक्रारीची चौकशी सुरू असल्याची माहिती पोलिसांनी न्यायालयाला दिली. त्यावर खंडपीठाने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेच्या कलम १७३(३)(आय)नुसार या प्रकरणाची पुढे चौकशी करता येऊ शकते की नाही, हे निश्चित करण्यासाठी पोलिसांना १४ दिवसांत प्राथमिक चौकशी बंधनकारक आहे. तरीही पोलिस प्राथमिक चौकशीच्या नावाखाली या आदेशाकडे दुर्लक्ष करतात, असे न्यायालयाने सुनावले.
-----
पालन का हाेत नाही?
केंद्र सरकारने जुलै २०२४ मध्ये भारतीय नागरिक न्याय संहिता लागू केल्याची माहिती पोलिसांना नाही किंवा ती केवळ त्यांनाच माहीत असल्यामुळे ते कायद्याच्या अनिवार्य तरतुदींचे जाणीवपूर्वक पालन करत नाहीत, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले.