खड्डेमुक्त रस्ते पुरवणे ही महापालिकांची जबाबदारी

खड्डेमुक्त रस्ते पुरवणे
ही महापालिकांची जबाबदारी
महामुंबईतील सर्व महापालिकांना उच्च न्यायालयाने सुनावले
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १५ ः खड्डेमुक्त आणि सुस्थितीतील रस्ते उपलब्ध करणे, मॅनहोल सुरक्षित ठेवणे, ही महापालिकांची जबाबदारी आहे. ही जबाबदारी ते नीट पार पाडत नसतील, तर आम्ही त्यांना आदेश देऊ, आणखी किती जणांना नुकसानभरपाई देत राहणार, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने सोमवारी (ता. १५) महामुंबईतील सर्व  महापालिकांना खडे बोल सुनावले.
खड्ड्यांसंबंधित २०१३ मध्ये न्यायालयाने स्वतःहून केलेल्या जनहित याचिकेतील पूर्वीच्या आदेशांचे पालन न केल्याबद्दलच्या ॲड. रुज्जू ठक्कर यांनी अवमान याचिका दाखल केली. त्यावर न्या. रेवती मोहिते-डेरे आणि न्या. संदेश पाटील यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी सुनावणी झाली. ऑक्टोबरमध्ये न्यायालयाच्या आदेशानुसार, खड्ड्यांमुळे मृत्यू किंवा दुखापत झालेल्या पीडितांसाठी नुकसानभरपाई निश्चित करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले होते. त्यानुसार ठाण्याच्या रस्त्यांवरील खड्ड्यांमुळे झालेल्या मृत्यूच्या कथित १८ प्रकरणांची माहिती समितीसमोर सादर करण्यात येईल, अशी माहिती सोमवारी ठाणे महापालिकेने उच्च न्यायालयाला दिली.
दुसरीकडे, मुंबई महापालिका क्षेत्रात खड्ड्यांमुळे झालेल्या चार मृत्यूंबद्दलही न्यायालयाने विचारणा केली. एका डम्परने धडक दिल्यानंतर खड्ड्यांमुळे एका दुचाकीस्वाराच्या कथित मृत्यूबाबत एक तक्रार मिळाली असून, सर्व माहिती समितीसमोर ठेवण्यात येईल, अशी माहिती ज्येष्ठ वकील अनिल साखरे यांनी न्यायालयाला दिली. त्याची दखल घेऊन तो मृत्यू खड्ड्यांमुळे झाला होता की नाही, याचा निर्णय समितीला घेऊ द्या, असे खंडपीठाने उपहासाने म्हटले.
----
महापालिकांकडून प्रतिज्ञापत्र सादर
खड्ड्यांमुळे झालेल्या मृत्यू किंवा दुखापतीबाबत कोणतीही तक्रार मिळाली नसल्याची माहिती नवी मुंबई महापालिकेने न्यायालयाला दिली. समिती स्थापन केली असून, अद्याप कोणतीही तक्रार प्राप्त झाली नसल्याचे वसई-विरार महापालिकेने सांगितले. दोन तक्रारी प्राप्त झाल्या असून त्या समितीसमोर ठेवण्यात आल्याचे भिवंडी- निजामपूर महापालिकेने न्यायालयाला सांगितले. त्याची दखल घेऊन न्यायालयाने ठाणे, भिवंडी आणि मुंबई पालिकेला ७ जानेवारी २०२६ पर्यंत चौकशी अहवाल सादर करण्याचे आणि अन्य प्राधिकरणांना २२ जानेवारी २०२६ पर्यंत त्यांचे अहवाल दाखल करण्याचे आदेश दिले.